महाराष्ट्र में AI पॉलिसी को मंजूरी: 1.5 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, 300 करोड़ पेड़ लगाने का भी एलान

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीNitish Kumar

Wed, 29 Apr 2026 04:12 PM IST

सार

Maharashtra AI Policy 2026:

महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026' को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं।

maharashtra cabinet approves ai policy 2026 majestic scheme and green energy — राज्य आकर्षित करेगा 10 हजार करोड़ का निवेश - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार

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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बेहद अहम कदम उठाया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026' को हरी झंडी दे दी गई। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई के बेहतरीन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस शानदार पॉलिसी के लागू होने से राज्य के एआई सेक्टर में करीब 10,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश आएगा। निवेश के साथ-साथ यह योजना युवाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि इससे राज्य में करीब डेढ़ लाख (1.5 लाख) नए रोजगार के अवसर पैदा होने का मजबूत अनुमान है।

स्थापित होंगे नए एआई सेंटर और इनोवेशन सिटी

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एआई के विकास को गति देने के लिए महाराष्ट्र में छह 'एआई एक्सीलेंस सेंटर' और पांच 'एआई इनोवेशन सिटी' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये केंद्र न सिर्फ नई तकनीक के विकास में मदद करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र को देश के एक प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के रूप में भी स्थापित करेंगे।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 'मैजेस्टिक' योजना

तकनीकी विकास के साथ-साथ सरकार ने पर्यावरण और हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) पर भी विशेष ध्यान दिया है। कैबिनेट ने राज्य में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाने के लिए 'मैजेस्टिक' योजना को लागू करने का फैसला किया है। इस योजना का पूरा नाम 'महाराष्ट्र एक्सेलेरेटिंग ग्रीन एनर्जी एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेशन इन कनेक्टेड ग्रिड' है। बयान के मुताबिक, इस खास प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया जाएगा। साथ ही, सरकार जल्द ही इस योजना की एक शुरुआती रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी।

पर्यावरण के लिए 300 करोड़ पेड़ लगाने का भव्य लक्ष्य

राज्य के पर्यावरण को और ज्यादा हरा-भरा बनाने के लिए कैबिनेट ने एक और शानदार और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 'ग्रीन महाराष्ट्र कमीशन' के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस आयोग के नेतृत्व में राज्य भर में एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस महा-अभियान के तहत 300 करोड़ नए पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने और राज्य में हरियाली बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

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