2022 तक देश के हर नागरिक को मिलेगा 50mbps स्पीड वाला इंटरनेट, सरकार ने बनाई योजना
मोदी सरकार डिजिटल इंडिया के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने 2022 तक देश के हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की स्पीड से हाई-स्पीड इंटरनेट देने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सरकार डिजिटल कम्युनिकेशन में करीब 100 अरब डॉलर (6.6 लाख करोड़ रु.) का निवेश करेगी और 2022 तक 50% घरों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का प्रयास करेगी। वहीं इस योजना के तहत करीब 40 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को 'नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018' नाम दिया गया है।
बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर 7.8 लाख करोड़ रुपए के बड़े कर्ज से जूझ रहा है जिससे निपटने के लिए लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में कंपनियों के योगदान की समीक्षा होने वाली है। साथ ही सस्ती इंटरनेट सेवा देने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी में भी संशोधन किए जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि देश की जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर का योगदान सिर्फ 6% है जिसे 8 फीसदी तक करने का लक्ष्य है।
नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 की प्रमुख बातें
- 2022 तक एक करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे
- 50% घरों तक फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाएगा
- सभी ग्राम पंचायतों में 2020 तक 1 जीबी, 2022 तक 10 जीबी स्पीड वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन
- सभी आवासीय, ऑफिस और कॉमर्शियल परिसरों में टेलीकॉम उपकरण व केबल लगाना जरूरी होगा
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 500 करोड़ डिवाइस जुड़ेंगे
- डिजिटल कम्युनिकेशन में 6.6 लाख करोड़ रु. का निवेश आकर्षित किया जाएगा
- डिजिटल कम्युनिकेशन में इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे।