Tiktok Ban: अब इस देश ने सरकारी गैजेट में टिकटॉक इस्तेमाल पर लगाई रोक, अमेरिका ने बताया था सुरक्षा के लिए खतरा

विशाल मैथिल
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल
Mon, 06 Mar 2023 08:18 PM IST
Danish defence ministry bans TikTok From All Government Issued And Managed Devices
Tiktok Ban - फोटो : सोशल मीडिया

    शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक (Tiktok) पर प्रतिबंध का सिलसिला शांत नहीं हो रहा है। अमेरिका के बाद अब डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के फोन में टिक टॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नाटो सदस्य डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने यह कदम साइबर सिक्योरिटी को लेकर उठाया है। डेनमार्क सरकार ने एप की सुरक्षा और डाटा गोपनीयता को लेकर चिंता भी जताई है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकारी उपकरणों में टिक टॉक के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है।

    नाटो-सदस्य डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को साइबर सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अपने काम के फोन पर वीडियो-शेयरिंग ऐप टिक टॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक इकाइयों पर एप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को सर्विस फोन और अन्य आधिकारिक उपकरणों पर टिक टॉक को इंस्टॉल किया हुआ है तो जल्द से जल्द इसे अनइंस्टॉल करना होगा।

    एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि स्कैंडिनेवियाई देश के सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ने आकलन किया था कि यह एप डिवाइस में कुछ अधिकारों और पहुंच के लिए पूछता है, जिससे जासूसी का खतरा था। बता दें कि पिछले महीने डेनमार्क की संसद ने 179 सदस्यीय विधानसभा में सांसदों और कर्मचारियों से "जासूसी के जोखिम" का हवाला देते हुए साइबर सुरक्षा उपाय के रूप में काम के फोन पर टिक टॉक रखने के खिलाफ आग्रह किया था।

    अमेरिका ने हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाले सभी गैजेट्स में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका की सीनेट ने इसको लेकर एक बिल भी पास किया था। इस बिल में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी गैजेट्स में टिक टॉक इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की बात कही गई थी।

    सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, आम यूजर्स के लिए यह प्रतिबंध नहीं था। सरकारी उपकरणों से शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को तत्काल अनइंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए थे। दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द दी इसको लेकर कानून भी बना सकती है।

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