तो क्या बंद हो जाएंगे इस तरह के ऑनलाइन गेम? जानें क्या है सरकार का प्लान
जस्टिस के चंद्रू ने इसी साल जून में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स से भारत के युवाओं और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
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चाइनीज मोबाइल गेम बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) के बाद अब सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इन गेम पर बैन लगाने के लिए तमिलनाडु कैबिनेट में एक आध्यादेश पास किया गया है। इस आध्यादेश पर गर्वनर के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा और ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम यानी सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया जाएगा।
तमिलनाडू के गृह मंत्री का कहना है कि गैम्बलिंग गेम्स को बैन करने के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अब जल्द ही इस पर आगे की प्रक्रिया की शुरू की जाएगी। बता दें कि गैम्बलिंग गेम्स को बैन करने को लेकर यह तमिलनाडु सरकार का दूसरा प्रयास है। इससे पहले फरवरी 2021 में पूर्ववर्ती AIADMK (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) शासन के दौरान इस तरह अध्यादेश को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने यह आध्यादेश रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के चंद्रू द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर पास किया है। बता दें कि जस्टिस के चंद्रू ने इसी साल जून में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स से भारत के युवाओं और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
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जस्टिस के चंद्रू ने सरकार को 71 पेज में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को बैन करने का सुझाव भी दिया था। उनके सुझाव पर सरकार ने विचार किया और उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की सच्चाई का पता लगाने के लि सर्वे भी किया। सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स के बुरे प्रभाव को जांचने के लिए स्कूलों, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ई-मेल के जरिए सर्वे किया और इसकी पूरी डिटेल इकट्ठी की।
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सरकार ने सर्वे में पाया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स की वजह से कम उम्र के युवा और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और ऐसे गेम्स की लत बच्चों में इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से वह अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट को भी खाली कर देते हैं। ऐसे में इन गेम्स की वजह से बच्चों के साथ-साथ उनके पेरेंट्स की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।