iPhone Banned: आईफोन पर लग सकता है बैन, चाइनीज डिस्प्ले को लेकर हुआ विवाद

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय

Thu, 17 Jul 2025 11:11 AM IST

सार

ITC ने cease and desist आदेश जारी किया है, जो ऐसे उत्पादों के वितरण और विज्ञापन पर रोक लगाता है जिनमें विवादित तकनीक शामिल है। यह प्रतिबंध मौजूदा स्टॉक पर भी लागू होगा।

iPhone Models With China Made Displays Reportedly Face Ban in the US details in hindi — iPhone - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना और अब मेड इन अमेरिका को लेकर विवाद हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेड इन अमेरिका का नारा दिया है लेकिन कंपनियों के लिए यह इतना आसान नहीं है। अब अमेरिका में आईफोन पर बैन की खबर है। अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (ITC) ने एक प्रारंभिक आदेश जारी किया है, जिसके तहत चीन में बने OLED डिस्प्ले वाले उत्पादों पर अमेरिका में बिक्री, प्रचार और वितरण पर रोक लगाई गई है। यह मामला सैमसंग और चीनी कंपनी BOE के बीच OLED तकनीक की ट्रेड सीक्रेट चोरी को लेकर चल रहा है, लेकिन इसके प्रभाव में एपल भी आ सकता है।

दक्षिण कोरियाई समाचार साइट ETNews की रिपोर्ट के अनुसार, ITC ने cease and desist आदेश जारी किया है, जो ऐसे उत्पादों के वितरण और विज्ञापन पर रोक लगाता है जिनमें विवादित तकनीक शामिल है। यह प्रतिबंध मौजूदा स्टॉक पर भी लागू होगा।

BOE कंपनी, जो चीन की एक प्रमुख डिस्प्ले निर्माता है, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Plus और iPhone 16e जैसे एंट्री और मिड-रेंज iPhone मॉडल्स के लिए डिस्प्ले पैनल्स सप्लाई करती है। साथ ही, रिपोर्ट है कि BOE को iPhone 17 Pro मॉडल्स के लिए भी डिस्प्ले के मास प्रोडक्शन की अनुमति मिल चुकी है।

इस आदेश के बाद, संभावना है कि BOE द्वारा सप्लाई किए गए डिस्प्ले वाले iPhone मॉडल्स पर अमेरिका में अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही, ITC ने एक लिमिटेड एक्सक्लूजन ऑर्डर भी जारी किया है, जिसके तहत ऐसे iPhone मॉडल्स को चीन से अमेरिका में इंपोर्ट करने पर भी रोक लगाई जा सकती है।

Apple ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है। 9to5Mac को दिए बयान में कंपनी ने कहा, “Apple इस केस में पार्टी नहीं है, और ITC का यह आदेश किसी भी Apple उत्पाद को प्रभावित नहीं करता।” ITC का फाइनल निर्णय नवंबर 2025 में आएगा। यदि यह निर्णय बरकरार रहता है, तो इसके दो महीने बाद तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इस निर्णय को वेटो (अस्वीकार) करने का अधिकार होगा।

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