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लोकसभा चुनाव 2019: द्रमुक-अन्नाद्रमुक के घोषणापत्र की बड़ी बातें, किसान-युवाओं को लुभाने की कोशिश

Tue, 19 Mar 2019 03:19 PM IST
ललित फुलारा चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ललित फुलारा Updated Tue, 19 Mar 2019 03:19 PM IST
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Lok Sabha election 2019: AIADMK and DMK release election manifestos
द्रमुक

तमिलनाडु की दो बड़ी पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके ने मंगलवार को चुनावी घोषणापत्र जारी किया। दोनों ही पार्टियों ने अपने-अपने घोषणापत्र में जनता से बड़े-बड़े वादे किए हैं। द्रमुक ने अपने घोषणापत्र में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा को खत्म करने और निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का वादा किया। वहीं, अन्नाद्रमुक ने घोषणापत्र में अम्मा राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन पहल के तहत जरूरतमंद परिवारों को 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। आइए जानते हैं दोनों ही पार्टियों के घोषणापत्र की खास बातें...

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द्रमुक का वादा- मेडिकल में प्रवेश के लिए खत्म होगा नीट, छात्रों का होगा कर्ज माफ
द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन ने घोषणापत्र की मुख्य विशेषताओं को उद्धृत करते हुए कहा कि मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट को खत्म कर दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। छात्रों के सभी शैक्षिक कर्ज माफ किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लाएगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों के नियमन पर ध्यान दिया जाएगा। एलपीजी के लिए सीधे खातों में जाने वाली सब्सिडी की व्यवस्था को खत्म कर गैस सिलेंडरों के दाम कम किए जाएंगे।
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नोटबंदी पीड़ित परिवारों को मुआवजा, राजीव गांधी के हत्यारे होंगे रिहा: द्रमुक 
द्रमुक ने अपने घोषणापत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा करने का वादा किया। पार्टी ने नोटबंदी पीड़ितों के परिवार को मुआवजा देने की बात भी कही है। चेन्नै में अपना घोषणापत्र जारी करते हुए द्रमुक ने कहा कि मनरेगा के तहत 150 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा और श्रीलंका से आए शरणार्थियों को नागरिकता दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि तमिलनाडु में 18 अप्रैल को एक ही चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सूबे में द्रमुक और कांग्रेस गठबंधन में हैं। द्रमुक 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
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गरीबों को महीने में 1500 रुपए, कोर्ट-सरकारी ऑफिसों में तमिल भाषा अनिवार्य: एआईएडीएमके 
अन्नाद्रमुक ने अपने घोषणापत्र में अम्मा राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन पहल के तहत गरीबों को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया। पार्टी ने घोषणापत्र में राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत कामगार दिनों को बढ़ाने, शिक्षण कर्ज को माफ करने और तमिल भाषा को कोर्ट और सरकारी दफ्तरों की आधिकारिक भाषा में शामिल करने की बात कही।सूबे में अन्नाद्रमुक का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। पार्टी ने हथकरघा और पावरलूम से जीएसटी हटाने का वादा किया। अन्नाद्रमुक ने मछुवारों के लिए बीमा योजना लाने की बात कही है। पार्टी ने मछुआरे को 7000 रुपए देने का वादा किया। यह पैसें मछुवारों को उस दौरान दिए जाएंगे जब वह समुद्र में नहीं जा सकेंंगे।

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