Goa Assembly Election 2022: क्या गोवा में बंद पड़े खनन उद्योग में फिर आएगी जान, सियासी पार्टियों के लिए क्यों बना मुद्दा

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क्या 2022 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के साथ ही खनन उद्योग से जुड़े हुए लोगों के भाग्य का भी फैसला हो सकता है? यह सवाल इसलिए वाजिब हैं क्योंकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टी फिर से खनन उद्योग को चालू करने को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है।  

गोवा का खनन उद्योग, पर्यटन के साथ-साथ वहां के लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से यह ठप है। हालांकि अवैध खनन की मुकद्मेबाजी के कारण राज्य में खनन गतिविधि, 2012 से ही बंद है। तब से खनन क्षेत्र में काम करने वाले हजारों श्रमिक इस क्षेत्र के पुनरुद्धार का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा इस बार चुनाव में गोवा में यह शीर्ष चुनावी मुद्दों में एक हो गया है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनका इंतजार कर रहा है।  हर राजनीतिक पार्टी खनन उद्योग को फिर से शुरू करने की पेशकश कर रही है। फरवरी 2021 यानी जब गोवा में चुनाव होने वाले होंगे तब राज्य में खनन पर रोक के तीन साल पूरे हो जाएंगे। 

कितने लोग प्रभावित हैं
बताया जा रहा है कि गोवा में खनन क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि और आय का स्रोत रहा है जिससे  करीब 60 हजार से अधिक परिवारों का घर चल रहा था। यानी करीब राज्य की 25 फीसदी आबादी इसी क्षेत्र पर निर्भर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में  सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान गोवा में 33 ग्राम पंचायतों की तरफ से पेश हुए एक वरिष्ठ वकील ने करीब डेढ़ लाख लोगों के सीधे खनन कार्य से जुड़ने के बारे में बताया था। हालांकि इस दावे को गोवा फाउंडेशन ने चुनौती दी और गोवा विधानसभा में उठाए गए सवालों के जवाब और अन्य संसाधनों के हवाले से गोवा फाउंडेशन ने कहा था कि खनन पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप लगभग सात हजार लोग बेरोजगार हुए।