स्वागत योग्य है यह रक्षा बजट

सरकारी खरीद प्रक्रिया की वजह से किसी भी डील पर फैसला करने में सालों लग जाते हैं। खरीदारी के अंतिम चरण में भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने के बाद उस डील को रद्द करना उचित नहीं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौति है कि वह रक्षा उपकरणों को किसी तरह सेना में शामिल करे। भ्रष्टाचार के निबटने के लिए सरकार को अलग से उपाय करने होंगे।

सरकार को चाहिए कि देश के भीतर ही रक्षा उत्पादों को बढ़ावा दे। लेकिन इसके बजाए सरकार उन देशों से सौदा करती है जो भारत से काफी छोटा है। अपने देश में डीआरडीओ सहित ऐसी कई सक्षम संस्थाएं हैं जो रक्षा उत्पाद में पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन इनके आयात की वजह से ही दलाली जैसे मामले सामने आते हैं। सरकार को इन मामलों पर खास तौर पर ध्यान देने की जरुरत इसलिए है कि चीन अपनी रक्षा क्षमता में तेजी से बढोत्तरी कर रहा है। भारत के लिए चिंता का सबब पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है।