बजट सत्र में पेश हो सकता है रीयल एस्टेट नियमन बिल

माकन ने बताया कि बिल को लेकर मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श जारी है। अंतर मंत्रालयीय चर्चा के बाद बिल को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि रीयल एस्टेट सेक्टर के नियमन के लिए अलग निकाय बनाने जैसे प्रस्तावों वाले इस बिल का मसौदा 2009 से ही सरकार के पास लंबित पड़ा है।

सस्ती आवास योजनाओं के लिए विदेशों से वाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) की सीमा बढ़ाने पर सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर माकन ने कहा कि इस मसले पर हम वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक सस्ते मकान मुहैया करने वाली आवासीय योजनाओं के लिए ईसीबी के जरिये एक अरब डॉलर तक का विदेशी कर्ज हासिल करने की अनुमति दे चुका है।