फिर गिर सकते हैं पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के दाम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल की औसत कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल आंकी गई है। इस वर्ष के शुरुआती चार महीनों में इसकी औसत कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल रही थी।

इससे आयात बिल में करीब 65,000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। अब तो कीमत घट कर 50 डॉलर से नीचे पहुंच गई है। मतलब और ज्यादा बचत।

पेट्रोलियम सब्सिडी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के दौरान इस मद में 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस समय कच्चे तेल की कीमत चल रही है, उससे लगता है कि इसमें भी सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत होगी।

अभी यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में यदि एक डॉलर की कमी आती है, तो भारत का आयात बिल 6,500 करोड़ रुपये तक घट जाता है।

हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपये के घटते मूल्य से इस पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन तब भी तेल की कीमत घटने का तो लाभ मिलेगा ही।

कीमत में कटौती से सरकार के साथ-साथ आम जनता को भी पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के कीमतों में कटौती की सौगात मिल सकती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने का फायदा तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को अब कच्चे तेल के आयात के लिए कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी।

आमतौर पर यह कंपनियां बाजार से उधार जुटाकर कच्चे तेल का आयात करती हैं और जब तैयार उत्पाद बिक जाता है तो उधार चुका दिया जाता है।