एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये है आपके काम की खबर

साथ ही छात्रों को अब कर्ज चुकाने में भी आसानी होगी, क्योकि केंद्र सरकार शिक्षा कर्ज को लेकर मौजूदा नियमों को छात्रों के लिए सुगम करने जा रही है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में औपचारिकता पूरी कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस संबंध में केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार साढ़े सात लाख रूपए तक के कर्ज पर कम से कम ब्याज दर का प्रावधान करने की भी योजना बना रही है।

अभी छात्रों को चार से साढ़े सात लाख रूपए का कर्ज लेने पर थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत होती है। अभी छात्रों को पाठ्यक्रम खत्म होने या फिर नौकरी लगने की तारीख में जो भी दिन पहले आता है उस दिन से छह महीने बाद से कर्ज चुकाने की किश्त शुरूआत हो जाती है। जिससे छात्रों और उनके परिवार पर कर्ज चुकाने का बोझ बढ़ जाता है।