सब्सिडी के सिलेंडरों की संख्या 9 होगी?

संजय मिश्र/नई दिल्ली Updated Sun, 25 Nov 2012 12:44 AM IST
nine subsidised cooking gas cylinders likely to give for all households
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रियायती रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के फैसले में हो रही देरी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीधी बात की है। सोनिया ने पीएम से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में इजाफा करने का फैसला जल्द से जल्द करने को कहा है।

समझा जाता है कि सोनिया की इस दखल के बाद यूपीए सरकार ने सब्सिडी वाले रसाई गैस सिलेंडरों की संख्या साल में 6 से बढ़ाकर 9 करना तय कर लिया है। आम आदमी को थोड़ी राहत देने के इस फैसले का ऐलान सरकार अगले कुछ दिनों में कर देगी।

सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री से इस मामले में सोनिया की बातचीत के बाद रियायतों का रोडमैप बनाने की रफ्तार तेज हो गई है। खुद पीएमओ भी सक्रिय हो गया है और पेट्रोलियम मंत्रालय को रियायती सिलेंडरों की साल में मौजूदा तय की गई अधिकतम 6 की सीमा को 9 करने का निर्देश भेज दिया है। पीएमओ सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की कि सोनिया ने रियायती गैस सिलेंडरों के मामले में प्रधानमंत्री से बात कर यथाशीघ्र संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है।

सूत्रों के अनुसार सोनिया ने पीएम से साफ कहा है कि महंगाई से जुड़े मामलों में रियायती सिलेंडर की संख्या में कटौती की चिंगारी सियासी रूप से सबसे ज्यादा तपिश दे रही है। हर घर के चौके-चूल्हे से जुड़े इस संवेदनशील मामले की चर्चा जहां थम नहीं रही, वहीं विरोधी पार्टियां भी इसे तूल दे रही हैं। संसद के इसी हफ्ते शुरू हुए सत्र के पहले दो दिन यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्षी दल जहां सरकार को एफडीआई पर घेरने में जुटे हैं वहीं सरकार की अहम सहयोगी सपा रियायती सिलेंडरों की संख्या में कटौती के खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे बढ़ाकर कम से कम 12 करने की मांग कर रही है।

हालांकि सूरजकुंड में कांग्रेस की संवाद बैठक के दौरान भी पार्टी नेताओं ने रियायती सिलेंडरों की संख्या 12 तक करने की राय जाहिर की थी। कांग्रेस शासित राज्यों उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि के मुख्यमंत्रियों ने भी पार्टी हाईकमान से हर परिवार को महीने में कम से कम एक रियायती सिलेंडर की बात कही है। मगर सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ और पार्टी की राजनीतिक चुनौती में संतुलन साधते रियायती सिलेंडर की संख्या साल में 9 करने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया गया है।

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