नए कंपनी कानून से खुलेगा नए कॉरपोरेट युग का रास्ता
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वर्तमान स्वरूप में कानून बनने पर कुछ प्रमुख बदलाव ये होंगे:
-अब एक व्यक्ति भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकेगा
-निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 से बढ़कर 200 हो जाएगी
-कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का दो फीसदी सामाजिक कॉरपोरेट दायित्व पर खर्च करना होगा
-कंपनी के निदेशक का वेतन कंपनी के शुद्ध लाभ के पांच फीसदी से अधिक नहीं होगा
-अगर कोई कंपनी अपना कारोबार समेटती है, तो उसे अपने कर्मचारियों को दो माह का वेतन देना होगा
-सभी कंपनियों का वित्तीय वर्ष समान होगा यानी अप्रैल से मार्च, विशेष परिस्थितियों के लिए अनुमति लेनी होगी
-कॉरपोरेट धोखाधड़ी पर लगाम के लिए एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑर्गनाइजेशन) को अधिक शक्ति मिलेगी
-कंपनी के दस्तावेज में घोषित तथ्यों के गलत पाए जाने पर कोई भी व्यक्ति या समूह आपराधिक मामला दर्ज करा सकेगा
-स्पेशल रिजोल्यूशन पारित कर कंपनियां जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट) जारी कर सकेंगी
-निजी आवंटन के मामले में रकम मिलने से 60 दिन के भीतर करना होगा आवंटन
-किसी कंपनी के अधिग्रहण में छद्म नामों का नहीं किया जा सकेगा उपयोग
-सूचीबद्ध कंपनी के एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे
-इन नियमों के अनुपालन के लिए एक साल का दिया जाएगा समय
