किंगफिशर पर 60 करोड़ से अधिक का सेवा कर बकाया

उन्होंने बताया कि नागरिक विमानन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति के सरकार के फैसले से कर्ज के बोझ से दबी विमानन कंपनियों से बकाया वसूली की एक आस जगी है। बकाए का पूरा भुगतान मुश्किल है और इसका एक ही रास्ता है कि विदेशी भागीदारों के जरिए विमानन कंपनियों में निवेश हो।

सोलंकी ने कहा कि एयर इंडिया का भी विभागीय बकाया 250 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। एयर इंडिया ने विभाग को बताया है कि उसे जल्द ही पूंजी मिलने की उम्मीद है और इसके बाद वह बकाये का भुगतान कर देगी। उन्होंने बताया कि सरकारी विमानन कंपनी के महज कुछ बैंक खाते ही फ्रीज किए गए हैं।

विभाग ने किंगफिशर के ज्यादातर बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिससे वह बेहद सीमित संख्या में उड़ानों का परिचालन कर रही है। ऐसे में एयरलाइंस के लिए बकाया भुगतान करना मुश्किल है, क्योंकि नकदी का प्रवाह बिलकुल ठहरा हुआ है। किंगफिशर ने पिछले साल नवंबर से यात्रियों से जुटाए गए सेवा कर को नियमित रूप से जमा नहीं कराया है।

वह लगातार इस राशि का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए कर रही है। दूसरी ओर, किंगफिशर ने कहा है कि उसकी विदेशी एयरलाइंस कंपनियों के साथ एफडीआई लाने के मुद्दे पर बातचीत चल रही है। इस कदम से किंगफिशर के वित्तीय संकट से बाहर निकलने की उम्मीद बंधी है।