यूपी में इंटर पास महिलाएं शुरू कर सकेंगी उद्योग

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट पास बेरोजगार महिलाएं उद्यम स्थापित करने के लिए मदद पाएंगी। यह मदद पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड के जिलों की महिला उद्यमियों को मिलेगी। यह लाभ 2.5 लाख रुपये प्रति इकाई मिल सकेगी। प्रदेश सरकार रायबरेली में एम्स के लिए राज्य सरकार कुल 148.45 एकड़ जमीन बिल्कुल मुफ्त देने को तैयार है।

सरकार ने किसानों को जमीन देने केलिए राजी करने के लिए राजस्व विभाग को पहले ही निर्देश दे दिए हैं। कैबिनेट ने 500 या इससे अधिक  की आबादी वाले गांवों (बसावटों) को संपर्कमार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। विशेष परिस्थितियों में 250 से 499 आबादी वाले अनजुड़े गांव भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर जोड़े जा सकेंगे। इसमें प्रदेश की 500 या उससे अधिक आबादी की 6221 बसावटों को संपर्कमार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट में तीन नई तहसीलों के सृजन की मंजूरी दे दी गईं। इनमें श्रावस्ती, मैनपुरी और चित्रकूट जिलों में तहसीलें स्थापित होंगी। श्रावस्ती में जमुनहा नई तहसील होगी। ये तहसीलें मानकों को शिथिल करते हुए सृजित की गई है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील के 24 गांवों को तहसील जानसठ में और तहसील बुढ़ाना केचार गांवों को तहसील खतौली में शामिल करने का भी फैसला किया।

अलीगढ़ के हरदुआगंज बिजलीघर में स्थापित की गई 250-250 मेगावाट क्षमता की दो नई इकाइयों की पुनरीक्षित लागत को भी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना लागत में लगभग 321 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज केलिए समग्र नीति अनुमोदित कर दी गई है। इसके अलावा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन समिति 2008 का वेतन बैंड व ग्रेड वेतन देने की सशर्त अनुमति दे दी है।

नर्सिंग स्कूलों की स्थापना पर मिलेगा 15% खर्च
राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में एएनएम (आग्जलरी नर्सिंग मिडवाइफ) और जीएनएम ( जनरल नर्सिंग मिडवाइफ) के प्रशिक्षण के लिए 44 ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना का 15 फीसदी खर्च खुद उठाने केफैसले को मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों की स्थापना केन्द्र की मदद से की जा रही है। इसमें 85 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार और 15 फीसदी धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी।

सहारनपुर के कर्मचारियों व अधिकारियों का भत्ता बढ़ा
राज्य मंत्रिमंडल ने सहारनपुर नगर को बी-2 श्रेणी में सम्मिलित करने का फैसला किया है। इस फैसले से यहां काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों का नगर प्रतिकर भत्ता बढ़ जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सहारनपुर को भी बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र) की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हां कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रतिमाह 30 रुपये से 100 रुपये तक लाभ होगा।