खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत 66वें नंबर पर

इस सूचकांक को तैयार करवाने वाली डूपोंट कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेम्स सी बोरेल ने कहा कि खाद्य की उपलब्धता के अलावा भोजन खरीदने की क्षमता और इसकी गुणवत्ता को भी इस सूचकांक में महत्व दिया गया है। सूचकांक में भारत के प्रदर्शन के बारे में इकनोमिक इंटेलिजेंट यूनिट की क्षेत्रीय निदेशक प्रतिभा ठाकर ने बताया कि खाद्य उपलब्धता के मामले में भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है और वह 52वें स्थान पर है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में 73वें और लोगों की भोजन पर खर्च करने की क्षमता के मामले में विश्व में 70वें नंबर पर है।

इन तथ्यों से भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियां स्पष्ट हो जाती हैं। इस सूचकांक में बेहतर स्थान होने का सीधा मतलब यह है कि लोगों को अच्छे पोषण वाले पर्याप्त भोजन के लिए कम खर्च करना पड़ रहा है। डूपोंट के दक्षिण एशिया के अध्यक्ष राजीव वैद्य का कहना है कि यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के अलावा पोषण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए डूपोंट वर्ष 2020 तक 10 अरब डॉलर का निवेश करेगी।

4.4 करोड़ लोगों को गरीब बना गई मंदी
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व में पिछले एक दशक के दौरान भोजन के दाम मुद्रास्फीति के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। वर्ष 2008 में आई मंदी दुनिया में 4.4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले गई है। मंदी की मार से अमेरिका तक नहीं बच पाया जहां 15 फीसदी परिवारों पर खाद्य असुरक्षा की मार पड़ रही है।

उत्पादन भरपूर, फिर भी पेट खाली
विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक से स्पष्ट होता है कि भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में पर्याप्त उत्पादन के बावजूद बड़ी आबादी को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। यानी असल समस्या वितरण और बाजार की नीतियों में है। भोजन उपलब्धता के पैमाने पर भारत को 100 में से 51.3 अंक मिले हैं, जबकि लोगों की भोजन खरीदने की क्षमता के मामले में सिर्फ 38.4 अंक।