चुनावी वादे का असर, बसेगी सौ स्मार्ट सिटी

वित्त्तमंत्री अरूण जेटली ने बजट भाषण में कहा है कि ग्राणीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में लोग शहर आ रहे हैं। देश में नया मध्यम वर्ग उभर रहा है जो आय के साथ बेहतर जीवनशैली भी चाहता है।

अगर नए शहर विकसित नहीं किये गए तो मौजूदा शहर रहने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए नई योजना पेश की जा रही है।

दूसरी ओर औद्योगिक गलियारों के साथ स्मार्ट शहरों को तैयार करने की घोषणा भी बजट में हुई है। इस मद में पहले पहल सौ करोड़ रुपए आवंटन का प्रावधान है। वहीं गरीब व निम्न आय वर्ग को कम ब्याज दर पर सस्ता घर उपलब्ध कराने को राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

महत्वपूर्ण यह है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की सूची में अब गंदी बस्तियों के विकास को भी शामिल कर दिया गया है। इससे अब निजी क्षेत्र का योगदान भी इस ओर बढ़ने की उम्मीद है।

वहीं सरकार ने गुजरात मॉडल के आधार पर गांवों में शहरी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए रुरबन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत आर्थिक कामकाज को बढ़ावा देने और कौशल विकास की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।

रूरबन को शुरू करने में पीपीपी मॉडल को अपनाया जाएगा। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए गुजरात में ग्रामीण शहरी विकास मॉडल को अपनाया गया है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले शहरी इमारतें और शहरी सुविधाएं मिलती है। इसी तर्ज पर रूरबन का विस्तार होगा।