गांवों पर जोर दें टेलीकॉम कंपनियां: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नई नीतियों और कदमों के जरिए इस तरह के कदम उठा रही है जिससे टेलीकॉम सेक्टर के प्रति निवेशकों की चिंताएं दूर हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि अब टेलीकॉम सेक्टर की समस्याओं का अंत हो रहा है। सरकार ने पिछले एक साल में ऐसे कई कदम उठाएं हैं जिससे सेक्टर की समस्याओं का अंत हो सके।

ऐसे में यह इंडस्ट्री के लिए जरूरी है कि वह ऐसे नए तरीके अपनाएं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह टेली घनत्व की सफलता दोहराई जा सके। शहरी क्षेत्रों में जहां टेली घनत्व 169 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 41 है। ऐसे में यह जरूरी है कि टेलीकॉम विभाग इस अंतर को कम करने के लिए बड़ा सोचने के साथ-साथ रचनात्मक रूप से सोचे।

इसके तहत यूएसओ फंड के बेहतर इस्तेमाल या फिर दूसरे कोई बेहतर तरीके को लागू करने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारत को नहीं बना सकते, जहां फोन की कमी समावेशी विकास में बाधा बने। नई दूरसंचार नीति के तहत साल 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व 70 फीसदी और 2020 तक 100 फीसदी करना है।

प्रधानमंत्री ने इसके अलावा ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता और स्मार्टफोन, टैबलेट की उचित कीमत पर उपलब्धता को भी बहुत जरूरी कहा है। साथ ही, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने सहित दूसरे कदम उठाने की बात कही है। प्रधानमंत्री के अनुसार नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट के जरिए सभी ग्रामीण पंचायतों को जोड़ा जा रहा है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में अहम भूमिका अदा करेगा।