आईकिया को मिली एफआईपीबी की मंजूरी

आईकिया का यह प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के पास जाएगा। सरकार ने जिस तरीके से आईकिया की मांगों को स्वीकार किया है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही इसे सीसीईए की हरी झंडी भी मिलनी तय है। गत 20 नवंबर को  एफआईपीबी ने सिंगल ब्रांड रिटेल के इस प्रस्ताव में से सिर्फ 4,200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को ही मंजूरी दी थी, जिसके बाद कंपनी ने अपने ग्लोबल मॉडल को भारत में कायम रखने की अनुमति मांगते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजा था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा का कहना है कि एफआईपीबी की ओर से आईकिया के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिलना एक सकारात्मक कदम है। रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शर्मा का कहना है कि दुनिया भर में आईकिया का एक बिजनेस मॉडल है जो छोटे व मझोले उद्यमों और घरेलू उद्योगों को साथ लेकर काम करता है।

उल्लेखनीय है कि एफडीआई के जरिए खुलने वाले सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर में छोटे व मझोले कारोबारियों से खरीद को लेकर विवाद रहा है। इसकी शर्तों में छूट देते हुए सरकार ने 30 फीसदी खरीदारी छोटे व मझोले उद्यमियों से करने की अनिवार्यता समाप्त कर दिया था। इस अनिवार्यता के बजाय 30 फीसदी खरीदारी में छोटे व मझोले उद्योगों को तरजीह देने का नियम बनाया गया।

गत 20 नवंबर को एफआईपीबी ने कई शर्तों के साथ आईकिया के सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत कंपनी को सिर्फ अपने ब्रांड के उत्पाद बेचने की अनुमति दी गई है जबकि अन्य ब्रांड के टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, लेदर और फूड प्रोडक्ट बेचने पर पाबंदी है। इससे कंपनी के स्टोर में कैफे खोलने का रास्ता भी बंद हो गया है। विश्व के सबसे बड़ी फर्नीचर रिटेलर आईकिया के 44 देश में करीब 336 स्टोर है जो अपने विशाल आकार, खास कॉन्सेप्ट और कैफे के कारण ही जाने जाते हैं।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अधिकारियों का मानना है कि आईकिया के मूल प्रस्ताव में कई खामियां थीं। कंपनी ने बेवजह स्टोर में बिकने वाले उत्पादों को बहुत ज्यादा श्रेणियों में बांटकर पेश किया। इसी वजह से उसके मूल प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थीं। आईकिया ने जो नया प्रस्ताव भेजा है उसमें उत्पादों की श्रेणियों को बहुत सीमित कर दिया है।