आयोग के डर से रियायती गैस की संख्या बढ़ाने पर चुप्पी

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से फिलहाल चुनाव आयोग को रियायती रसोई गैस की संख्या बढ़ाने के लिए सूचना नहीं दी गई है। लेकिन मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इस योजना को जल्द अंजाम दिया जा सकता है।

दूसरी ओर मोइली ने कहा है कि डीजल और रसोई गैस कीमतों की समीक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। भले ही इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने केलकर समिति की सिफारिशों को कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति के समक्ष पेश कर दिया है। सरकार प्रस्तावित सिफारिशों पर निर्णय ले सकती है।

केलकर समिति ने अपनी सिफारिशों में डीजल के दाम 4 रुपए और किरोसिन दो रुपए प्रति लीटर, एलपीजी 50 रुपए प्रति सिलेंडर तत्काल बढ़ाने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि बाजार मूल्य से कम कीमत पर ईंधन बिक्री के कारण चालू वित्त वर्ष में सरकार को 1लाख 60 हजार करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की उम्मीद है।