अब हर घर में होंगे कम से कम दो बैंक अकाउंट

बृहस्पतिवार को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्तीय समावेशन के अभियान की शुरूआत करेंगे। सरकार इस अभियान के तहत पूरी वित्तीय सेवाएं देगी। यह अभियान पिछली सरकार की योजना से अलग होगा।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की संभावना है, वहां पर नियमित ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोली जाएंगी। जहां पर शाखाएं खुलने की संभावना नहीं है, वहां पर एक या दो कर्मचारियों वाली शाखाएं खोली जाएंगी। इसके निचले स्तर पर किऑस्क और एटीएम के जरिए बैंकिंग सेवाएं दी जाएंगी।

इसके बाद बचे क्षेत्रों में बिजनेस कॉरस्पॉडेंट के जरिए सीधे लोगों से संपर्क कर बैंकिंग सुविधा दी जाएगी। जेटली के अनुसार हम पिछली सरकार के गांव तक पहुंचने के लक्ष्य की जगह हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

सू्त्रों के मुताबिक बैंकों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने राशन की दुकानों, ग्रामीण डाक सेवक, कॉमन सर्विस सेंटर और फाइनेंस कंपनियों को भी बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट बनाने की बात कही है। बैंक इनके जरिए लोगों के खाते खोलने और दूसरी बैंकिंग सेवाएं दे सकेंगे।

दो चरणों में लागू होगा अभियान
सरकार की योजना है कि 15 अगस्त 2015 तक बैंकिंग खाते खोलने और एक लाख रुपये तक बीमा कवर आदि की सुविधा मिलेगी। जबकि दूसरे चरण में 15 अगस्त 2018 तक बीमा, पेंशन जैसी सुविधाओं को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसके अलावा 5,000 रुपये तक ओवरड्रॉफ्ट, कर्ज की सुविधा, रूपे आधारित डेबिट कार्ड भी जारी करने की तैयारी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सुविधा स्मार्टफोन पर ही संभव है। सरकार की कोशिश है कि ट्रांजैक्शन की सुविधा साधारण फीचर्स वाले फोन पर भी दी जाए। इसके लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी।

डीबीटी को मिलेगा बढ़ावा
सरकार बैंकों का खाता खोलना फायदेमंद बनाने के लिए डीबीटी स्कीम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर को बढ़ावा देगी। सूत्रों के अनुसार इसके अलावा बैंकों को प्रति ट्रांजैक्शन 1 फीसदी शुल्क को बढ़ाकर 2 फीसदी करने की भी तैयारी है। वित्तीय समावेशन के तहत खुल चुके खातों की बकाया राशि भी बैंकों को देने की तैयारी है।