पेट्रोलियम की कीमतें तय करने पर खींचतान

दरअसल वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय को यह सूचित किया है कि वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का मूल्य निर्धारण आयात कीमत समरूपता की जगह निर्यात कीमत के समरूप तय किये जाने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में सरकारी खजाने में बिना कोई योगदान दिये 2.5 फीसदी सीमा शुल्क को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को होने वाले घाटे में जोड़ा जाता है।

दूसरी ओर मोइली का कहना है कि तत्काल निर्यात समरूप मूल्य व्यवस्था को संभव या व्यवहारिक है या नहीं, इसकी समीक्षा किये जाने की जरूरत है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक नई व्यवस्था से तेल रिफाइनिंग का कारोबार कठिन हो सकता है। इसलिए उनकी ओर से रंगराजन और किरीट पारिख समिति की तर्ज पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है। मोइली ने कहा कि उनकी सिफारिशों के आधार पर समतुल्य कीमत व्यवस्था को स्वीकार किया जा सकता है।