कैपिटल गुड्स सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 930.96 करोड़ रुपये की योजना को मंजूर किया है। योजना के तहत रिसर्च और अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज, कॉमन इंजीनियरिंग फेसिलिटी सेंटर आदि को विकसित करने का प्रावधान है। कैबिनेट ने रिसर्च और अनुसंधान के तहत आईआईटी दिल्ली, मुंबई, मद्रास, खडग़पुर  और सीएमटीआई बंगलुरू में एडवांस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी दी है। इसी तरह इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज के तहत मशीन टूल्स पार्क बनाने को भी मंजूर किया गया है। इनके अलावा अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेट सेंटर बनाने और तकनीकी अधिग्रहण कोष कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है। योजना के तहत मंजूर 930.96 करोड़ रुपये में से 581.22 करोड़ रुपये केंद्र सरकार निवेश करेगी, बल्कि शेष राशि इंडस्ट्रीज निवेश करेगी।

अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए ग्रिड

सीसीईए ने अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन को मजबूत करने के लिए 4754.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी  है। जिसे ऊर्जा मंत्रालय की नई सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम के तहत लागू किया जाएगा। अभी राज्य के 20 में से केवल 5 जिलों में ही प्रमुख रुप से ट्रांसमिशन नेटवर्क है।

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