दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत 12वीं व 13वीं योजना के जो काम बचे हुए हैं, उन्हें अब डीडीयूजीजेवाई के तहत पूरा किया जाएगा। आरजीजीवीवाई की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2005 में की थी।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक डीडीयूजीजेवाई को लागू करने से ग्रामीण इलाके में बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। पीक लोड में कमी आएगी और ग्रामीण इलाके के घरों को बिजली मिल पाएगी। फैसले के मुताबिक इस परियोजना के तहत तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर दिया जाएगा।

कैबिनेट कमेटी के फैसले के मुताबिक कृषि व गैर कृषि फीडर को अलग करने के काम और ग्रामीण इलाके में आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में 43,033 करोड़ रुपये की लागत आएगी। आईपीडीएस के तहत शहरी इलाके में एग्रीगेट ट्रांसफार्मर एंड कमर्शियल लॉस में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।