गांव-गांव ब्रॉडबैंड की योजना को लगेगा झटका

मोदी सरकार की चालू वित्त वर्ष में 50 हजार गांवों और अगले दो वित्त वर्ष में एक-एक लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने की योजना है। इसके लिए भारत ब्रॉड बैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएन) कंपनी को योजना को अमल में लाने की अहम जिम्मेदारी मिली है। पर आलम यह है कि कंपनी के लिए अभी तक सरकार के तरफ से स्थायी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) की नियुक्ति नहीं हुई है।

करीब 21,000 हजार करोड़ रुपये के नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) प्रोजेक्ट के 70 फीसदी काम की जिम्मेदारी भारत संचार निगम लिमिटेड के पास है। जहां कंपनी के पास स्थायी सीएमडी नहीं है, वहीं डायरेक्टर फाइनेंस जैसे अहम पद खाली हैं। सीएमडी के लिए कंपनी में अतिरिक्त चार्ज के रूप में जिम्मेदारी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को दी गई है। ऐसा ही हाल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डीओटी) का भी है, जहां मेंबर टेक्नॉलजी जैसे अहम पद खाली है, जिनकी इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका होगी।

डीओटी के सूत्रों के मुताबिक अहम पदों पर स्थायी नियुक्ति न होने से फैसले लेने में देरी हो रही है। इसका असर टेंडर आदि जारी करने में भी हो रहा है। अधिकारी के मुताबिक सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 50 हजार गांवों तक ब्रॉड बैंड नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने में केवल 6 महीने का समय बचा है। फैसलों में देरी का असर पूरे प्रोजेक्ट पर पड़ने की आशंका है।