मार्च 2019 तक देश में नहीं होगा कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक: कुशवाहा

कुशवाहा ने कहा, ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फैसला लिया है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में मौजूद तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया जाए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार ऐसे शिक्षकों को 2015 के अंत तक प्रशिक्षित किया जाना था लेकिन इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका।’

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उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में शिक्षकों का एक बड़ा तबका अप्रशिक्षित है, को देखते हुए सरकार ने संसद के पिछले सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन लाकर अप्रशिक्षित शिक्षकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिये प्रशिक्षण लेने का अवसर दिया था। 

उन्होंने साफ किया कि यदि कोई भी एक (अप्रशिक्षित शिक्षक) प्रशिक्षण पाने में असफल रहा तो उसकी सेवा समाप्त मानी जाएगी, चाहे वह निजी स्कूल में शिक्षक हो या सरकारी में।