Monsoon Session Live: राज्यसभा-लोकसभा में नारेबाजी और हंगामा; दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित
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Fri, 28 Jul 2023 10:50 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 28 Jul 2023 10:50 PM IST
खास बातें
Parliament Monsoon Session 2023 Live News in Hindi : आज संसद के मानसून सत्र का सातवां दिन है। अब तक के छह दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के बीच बीते। मणिपुर हिंसा और विवादित वायरल वीडियो पर विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से बयान की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि गुरुवार को भी सारा दिन दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दा और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने को लेकर सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच हंगामा होता रहा।
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संसद का मानसून सत्र
- फोटो : Amar Ujala
लाइव अपडेट
10:45 PM, 28-Jul-2023
राज्यसभा में 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से बार-बार व्यवधान हो रहा है। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और नियम के तहत चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है। इस बीच, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में गतिरोध तोड़ने के लिए शुक्रवार को विभिन्न दलों से संपर्क किया।
उपराष्ट्रपति कार्यालय ने इस बातचीत की तस्वीरें भी साझा की हैं। बैठक के दौरान सदन के नेता पीयूष गोयल, सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी और मुख्य सचेतक जयराम रमेश के अलावा बीजद, राकांपा और अन्य दलों के नेताओं सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि सदन में गतिरोध खत्म करने का कोई समाधान नहीं निकल सका।
उपराष्ट्रपति कार्यालय ने इस बातचीत की तस्वीरें भी साझा की हैं। बैठक के दौरान सदन के नेता पीयूष गोयल, सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी और मुख्य सचेतक जयराम रमेश के अलावा बीजद, राकांपा और अन्य दलों के नेताओं सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि सदन में गतिरोध खत्म करने का कोई समाधान नहीं निकल सका।
07:52 PM, 28-Jul-2023
दलबदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि दलबदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक सवाल के लिखित उत्तर में, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची या दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
पिछले साल जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में यहां आयोजित पीठासीन अधिकारियों की बैठक में कानून में संशोधन पर कोई सहमति नहीं बनी थी, जिन्होंने कहा था कि इस मामले पर संविधान विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।
बता दें कि संविधान की दसवीं अनुसूची निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के अपने राजनीतिक दल से दलबदल की रोकथाम का प्रावधान करती है और इसमें विधायकों के पाला बदलने के खतरे को रोकने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं।
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि दलबदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक सवाल के लिखित उत्तर में, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची या दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
पिछले साल जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में यहां आयोजित पीठासीन अधिकारियों की बैठक में कानून में संशोधन पर कोई सहमति नहीं बनी थी, जिन्होंने कहा था कि इस मामले पर संविधान विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।
बता दें कि संविधान की दसवीं अनुसूची निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के अपने राजनीतिक दल से दलबदल की रोकथाम का प्रावधान करती है और इसमें विधायकों के पाला बदलने के खतरे को रोकने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं।
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07:52 PM, 28-Jul-2023
32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 1,774 स्वास्थ्य केंद्र ने ओपीडी पंजीकरण के लिए 'स्कैन और शेयर' सेवा को अपनाया
लोकसभा में शुक्रवार को बताया गया कि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,774 स्वास्थ्य केंद्रों ने 'स्कैन एंड शेयर' सेवा को अपनाया है। ये सेवा स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले मरीजों के लिए त्वरित और निर्बाध ओपीडी पंजीकरण को सक्षम बनाती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 552 (सर्वोच्च), आंध्र प्रदेश में 336, बिहार में 277, कर्नाटक में 224 और महाराष्ट्र में 137 स्वास्थ्य केंद्रों ने इस सेवा को अपनाया है।
लोकसभा में शुक्रवार को बताया गया कि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,774 स्वास्थ्य केंद्रों ने 'स्कैन एंड शेयर' सेवा को अपनाया है। ये सेवा स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले मरीजों के लिए त्वरित और निर्बाध ओपीडी पंजीकरण को सक्षम बनाती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 552 (सर्वोच्च), आंध्र प्रदेश में 336, बिहार में 277, कर्नाटक में 224 और महाराष्ट्र में 137 स्वास्थ्य केंद्रों ने इस सेवा को अपनाया है।
07:52 PM, 28-Jul-2023
लोकसभा ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित किया
मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच अपतटीय क्षेत्र खनिज कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। ये विधेयक निजी क्षेत्र के लिए गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को खोलने का प्रावधान करता है।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023, केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देता है।
गहराई में मौजूद खनिजों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह के खनिज, हीरे आदि शामिल हैं। इनका पता लगाना और खनन करना सतही या थोक खनिजों की तुलना में कठिन और महंगा है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन एक गेम चेंजर होगा।
मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच अपतटीय क्षेत्र खनिज कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। ये विधेयक निजी क्षेत्र के लिए गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को खोलने का प्रावधान करता है।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023, केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देता है।
गहराई में मौजूद खनिजों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह के खनिज, हीरे आदि शामिल हैं। इनका पता लगाना और खनन करना सतही या थोक खनिजों की तुलना में कठिन और महंगा है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन एक गेम चेंजर होगा।
07:39 PM, 28-Jul-2023
30 वर्षों से अधिक समय से उच्च न्यायालयों में लंबित हैं 71 हजार से ज्यादा मामले
विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि 30 वर्षों से अधिक समय से देश के उच्च न्यायालयों में 71,204 मामले लंबित हैं। उन्होंने बताया कि निचली अदालतों में 1,01,837 से ज्यादा ऐसे मामले लंबित हैं, जो 30 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं। उन्होंने 20 जुलाई को राज्यसभा में बताया था कि देश की विभिन्न अदालतों में 5.02 करोड़ रुपये से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतें शामिल हैं। उन्होंने कहा, एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमआईएस) में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार एक जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 में लंबित थे। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रीड (एनजेडीजी) के अनुसार, 14 जुलाई तक देश के उच्च न्यायालयों में 60,62,953 व निचली अदालतों में 4,41,35,357 मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि मामलों के लंबित होने के पीछे सिर्फ जजों की रिक्तियां ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। इनमें बुनियादी ढांचा, कोर्ट स्टाफ, तथ्यों की जटिलता, साक्ष्यों की प्रकृति, हितधारकों का सहयोग, जांच एजेंसियां आदि शामिल हैं।
विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि 30 वर्षों से अधिक समय से देश के उच्च न्यायालयों में 71,204 मामले लंबित हैं। उन्होंने बताया कि निचली अदालतों में 1,01,837 से ज्यादा ऐसे मामले लंबित हैं, जो 30 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं। उन्होंने 20 जुलाई को राज्यसभा में बताया था कि देश की विभिन्न अदालतों में 5.02 करोड़ रुपये से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतें शामिल हैं। उन्होंने कहा, एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमआईएस) में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार एक जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 में लंबित थे। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रीड (एनजेडीजी) के अनुसार, 14 जुलाई तक देश के उच्च न्यायालयों में 60,62,953 व निचली अदालतों में 4,41,35,357 मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि मामलों के लंबित होने के पीछे सिर्फ जजों की रिक्तियां ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। इनमें बुनियादी ढांचा, कोर्ट स्टाफ, तथ्यों की जटिलता, साक्ष्यों की प्रकृति, हितधारकों का सहयोग, जांच एजेंसियां आदि शामिल हैं।
07:39 PM, 28-Jul-2023
2014-15 से 2022-23 के बीच जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात में 15 अंकों की वृद्धि
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि 2014-15 से 2022-23 के बीच जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात में 15 अंकों की वृद्धि हुई है। इस अवधि में जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात 918 से बढ़कर 933 हो गया है। जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात लड़कियों व लड़कों के जीवित पैदा होने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि बेटियों के अधिकार के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने अहम भूमिका निभाई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि 2014-15 से 2022-23 के बीच जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात में 15 अंकों की वृद्धि हुई है। इस अवधि में जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात 918 से बढ़कर 933 हो गया है। जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात लड़कियों व लड़कों के जीवित पैदा होने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि बेटियों के अधिकार के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने अहम भूमिका निभाई है।
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07:39 PM, 28-Jul-2023
1,550 से ज्यादा बेसहारा बच्चों का हुआ पुनर्वास
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अभियान चलाकर गलियों में गुजारा कर रहे 1,551 बेसहारा बच्चों को बचाया। इन बच्चों को संबंधित इलाकों की बाल कल्याण समिति (एनडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया, जहां से इनका पुनर्वास सुनिश्चित किया गया। 24 राज्यों ने उन जगहों की जानकारी साझा की है, जहां बेघर बच्चे बहुतायत में पाए जाते हैं।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अभियान चलाकर गलियों में गुजारा कर रहे 1,551 बेसहारा बच्चों को बचाया। इन बच्चों को संबंधित इलाकों की बाल कल्याण समिति (एनडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया, जहां से इनका पुनर्वास सुनिश्चित किया गया। 24 राज्यों ने उन जगहों की जानकारी साझा की है, जहां बेघर बच्चे बहुतायत में पाए जाते हैं।
07:38 PM, 28-Jul-2023
मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद 319 महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल की गई
स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा को बताया कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों की 319 महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा प्रदान की गई। इनमें 19 की हालत गंभीर थी। हिंसा शुरू होने के बाद से 24 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में 139 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। मंत्री ने बताया कि हिंसा प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य विभगा की टीमें बनाई गई हैं और उन्हें घायल या जरूरतमंद लोगों को अविलंब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सभी राहत शिविरों में महिलाओं की नियमित जांच की जा रही है। नवप्रसूताओं और नवजातों की भी हरसंभव देखभाल की जा रही है।
स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा को बताया कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों की 319 महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा प्रदान की गई। इनमें 19 की हालत गंभीर थी। हिंसा शुरू होने के बाद से 24 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में 139 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। मंत्री ने बताया कि हिंसा प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य विभगा की टीमें बनाई गई हैं और उन्हें घायल या जरूरतमंद लोगों को अविलंब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सभी राहत शिविरों में महिलाओं की नियमित जांच की जा रही है। नवप्रसूताओं और नवजातों की भी हरसंभव देखभाल की जा रही है।
07:38 PM, 28-Jul-2023
32 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 1,774 स्वास्थ्य केंद्रों में स्कैन एंड शेयर प्रणाली
केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि 32 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 1,774 स्वास्थ्य केंद्रों ने स्कैन एंड शेयर प्रणाली को अंगीकार किया है। इस प्रणाली के जरिये स्मार्टफोन के जरिये निर्बाध ओपीडी पंजीयन करा सकते हैं। आयुषमान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत इस सेवा के जरिये अबतक 52 लाख टोकन निर्गत किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 552 स्वास्थ्य सुविधाओं में इस सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 336, बिहार में 227, कर्नाटक में 224 व महाराष्ट्र में 137 स्वास्थ्य सुविधाओं में इस सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि 32 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 1,774 स्वास्थ्य केंद्रों ने स्कैन एंड शेयर प्रणाली को अंगीकार किया है। इस प्रणाली के जरिये स्मार्टफोन के जरिये निर्बाध ओपीडी पंजीयन करा सकते हैं। आयुषमान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत इस सेवा के जरिये अबतक 52 लाख टोकन निर्गत किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 552 स्वास्थ्य सुविधाओं में इस सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 336, बिहार में 227, कर्नाटक में 224 व महाराष्ट्र में 137 स्वास्थ्य सुविधाओं में इस सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
07:38 PM, 28-Jul-2023
देश में 27 मरीजों में हुई मंकीपॉक्स की पुष्टि
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में बताया कि 24 जुलाई तक देश में कुल 27 मरीजों में मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई है। इनमें 12 केरल के और 15 दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 23 जुलाई, 2022 को इस बीमारी को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाला जनस्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में बताया कि 24 जुलाई तक देश में कुल 27 मरीजों में मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई है। इनमें 12 केरल के और 15 दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 23 जुलाई, 2022 को इस बीमारी को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाला जनस्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।
