Monsoon Session: लोकसभा-राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, उच्च सदन से बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025 पारित
Parliament Monsoon Session 2025 News: संसद में मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर चर्चा के लिए अड़ा है। वहीं सरकार का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लाइव अपडेट
विपक्ष कल 22 जुलाई को संसद में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी नेताओं की ओर से संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सदन को सूचित किया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजीव अरोड़ा का उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा 1 जुलाई से स्वीकार कर लिया है। पहली बार सांसद बने संजीव अरोड़ा 10 अप्रैल, 2022 को पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उनका कार्यकाल 9 अप्रैल, 2028 तक था। इस महीने की शुरुआत में, संजीव अरोड़ा ने पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा अध्यक्ष ने सुबह के सत्र (शून्यकाल) के दौरान कहा, 'मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि मुझे 1 जुलाई को पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संजीव अरोड़ा का एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने राज्यसभा से अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। मैंने 1 जुलाई, 2025 से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।'
#RajyaSabha की कार्यवाही 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित#MonsoonSession pic.twitter.com/TNmLGNxfOp
— SansadTV (@sansad_tv) July 21, 2025
इस विधेयक का उद्देश्य पुराने भारतीय माल लदान अधिनियम, 1856, जो एक पूर्व-संवैधानिक कानून था, को प्रतिस्थापित करके संबंधित प्रावधानों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है।
राज्यसभा ने बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025 पारित किया।#MonsoonSession2025 #MonsoonSession pic.twitter.com/kjPQtzU3eO
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) July 21, 2025
महाभियोग नोटिस पर बोले रविशंकर प्रसाद
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नोटिस पर कहा, 'यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक न्यायाधीश का आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने इस संबंध में अपना नोटिस दायर कर दिया है।'#WATCH | दिल्ली: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नोटिस पर कहा, "यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक न्यायाधीश का आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने इस संबंध में अपना नोटिस दायर कर दिया है।" pic.twitter.com/EW2SqLe0Wv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2025
जस्टिस वर्मा को हटाने का नोटिस
जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में राज्यसभा के 63 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का नोटिस दिया है। वहीं लोकसभा में भी जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिसे 145 सदस्यों ने समर्थन दिया है। सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत महाभियोग का प्रस्ताव दिया है। विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू जेडीएस, जन सेना पार्टी, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, सीपीएम आदि के सांसद शामिल हैं। इन सांसदों में राहुल गांधी, अनुराग वर्मा, रवि शंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल का नाम शामिल है।राघव चड्ढा ने डीजीसीए को स्वायत निकाय बनाने की मांग की
AAP सांसद राघव चढ़ा ने संसद में विमान सुरक्षा से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा कि 'भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका नियमन, दबाव के कारण कमजोर हो रहा है। DGCA में न तो पर्याप्त स्टाफ है, न पर्याप्त फंडिंग, और न ही वह स्वायत्तता जो उसके लिए जरूरी है। आज इसके 55% तकनीकी पद खाली हैं। जो पद खाली हैं, उनकी जिम्मेदारियों में-* विमान सुरक्षा निरीक्षण
* पायलट लाइसेंस जारी करना
* विमान रख-रखाव
* विमान की उड़ान-योग्यता प्रमाणित करना जैसे काम शामिल हैं। यह केवल कमी नहीं है, यह एक संकट है। आसमान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। DGCA को SEBI और TRAI की तरह स्वायत्त बनाना होगा, क्योंकि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, एक आवश्यकता है।'
Raised an important issue in Parliament today regarding Aircraft safety.
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 21, 2025
India’s civil aviation sector is booming but its regulator is cracking under pressure.
The DGCA is understaffed, underfunded, and lacks the autonomy it desperately needs.
Today, 55% of its Technical… pic.twitter.com/8V8LSfQwxC
लोकसभा 4 बजे तक स्थगित
सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही फिर से शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई।राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
