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युवाओं के लिए बड़ी खबर, अब हर नौकरी के लिए करना होगा पंजीकरण

Thu, 18 Jul 2019 12:40 PM IST
Jaya Tripathi जॉब डेस्क, अमर उजाला
जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: Jaya Tripathi Updated Thu, 18 Jul 2019 12:40 PM IST
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candidate need registration for every job, up government decision

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें किसी भी नौकरी के लिए पहले पंजीकरण कराना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कानपुर सहित पूरे प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी क्षेत्रों की नौकरी के लिए अनिवार्य रूप से सेवायोजन विभाग (Service department) में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को भविष्य में सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी, संविदा और आउट सोर्स से भरी जाने वाली रिक्तियां अथवा स्वरोजगार के लिए भी मौका मिलेगा। कानपुर में 31 मई 2019 तक 1,02,321 बेरोजगार युवाओं ने पंजीकरण कराया है। सहायक निदेशक सेवायोजन एसपी द्विवेदी ने बताया कि बताया कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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ऐसे कराना होगा पंजीकरण

विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर युवाओं को सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद पोर्टल पर लॉग-इन करके यूजर को अपनी सभी सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। इन सूचनाओं में उसका नाम, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, अनुभव आदि का विवरण भरना होगा। पूरी जानकारी भरने के बाद यूजर को ऑटो जेनरेट नंबर दिया जाएगा।

इसलिए की गई व्यवस्था 
बताया गया है कि सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने से शासन को रोजगार और बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। इसके अनुसार भविष्य में रोजगार संबंधी योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। इसके अलावा पंजीकरण अनिवार्य होने से बेरोजगार अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले रोजगार की सही और प्रमाणित संख्या की जानकारी हो सकेगी। पोर्टल पर नियोजकों के भी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।

ऑनलाइन मिलेगी नौकरियों की जानकारी

सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद इन बेरोजगार युवाओं को सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी क्षेत्रों में निकलने वाली नौकरियों की जानकारी भी पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। इस संबंध में विभाग के पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। इसे सभी सरकारी कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के नियोजकों से लिंक करने का काम तेज कर दिया गया है।
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