राममंदिर पर अध्यादेश लाने से बच रही है मोदी सरकार? पार्टी की मीटिंग में बनी थी ये राय

वहीं आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वह कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा किये बिना राममंदिर के निर्माण के लिए संसद में कानून बनाये या अध्यादेश लेकर आये। सवाल यह है कि आरएसएस, विहिप और हिन्दू संतों के स्पष्ट रुख के बाद भी भाजपा मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने से क्यों बच रही है?

दरअसल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राममंदिर के निर्माण के लिए सरकार से कानून या अध्यादेश लाने की स्पष्ट मांग कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कई अवसरों पर इस बात को दुहराया जिसके बाद भाजपा पर काफी दबाव बढ़ गया था। भाजपा के एक शीर्ष नेता के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की राय के बाद इस मुद्दे पर पार्टी की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी।

इस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, संगठन महामंत्री रामलाल, वित्तमंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित दर्जनों नेता मौजूद थे। पार्टी से जुड़े कानून के जानकार भी इस मीटिंग का अहम हिस्सा थे।

मीटिंग में काफी गहन विचार-विमर्श के बाद इस मुद्दे पर आम सहमती बनी थी कि ऐसे समय में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सरकार के द्वारा अध्यादेश लाना उचित नहीं होगा। राय यह भी थी कि अगर सरकार कोई अध्यादेश लेकर आती भी है तो उसके खिलाफ याचिका दाखिल हो जायेगी और मंदिर निर्माण का मामला एक और क़ानूनी पचड़े में पड़ जायेगा जिससे इस मामले में और अधिक देरी हो सकती है। इसलिए इस मामले पर पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट की बात मानने की बात कही।