ममता बनर्जी ने 18 मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, बोलीं- लोगों को नहीं हो सुविधाओं में दिक्कत
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देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जी रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। देश में 21 दिनों तक के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपने अपने घरों में रहने का अनुरोध किया है। साथ ही सोशल डिसटेंसिंग बनाए रखने की अपील की है।
इस बीच गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पश्चिम बंगाल के लोगों के संबंध में 18 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सीएम से अपील की है कि इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं।
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has written to 18 Chief Ministers in connection with the people from West Bengal that are stuck in various parts of the country, amid the lockdown. In the letter, she has appealed to the CMs to provide basic amenities to them. pic.twitter.com/lZMfAP5VuH
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) March 26, 2020
ममता ने पत्र में लिखा, 'हमें जानकारी मिली है कि ऐसे कई कार्यकर्ता जो बंगाल के निवासी हैं, वे आपके राज्य में फंसे हैं। हमें उनकी कॉल मिल रही हैं। वे आमतौर पर 50-100 के समूह में होते हैं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। उनके लिए कोई मदद पहुंचाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इस संकट की घड़ी में अपने प्रशासन से उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करें।'
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुविधा के लिए राज्य प्रशासन को जरुरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी करने वालों को पुलिस न रोके। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वालों के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्पेशल पास दिया जाएगा। राशन दुकानों को एक महीने का राशन एक बार में दे देने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे एक-दूसरे से दूरी बनाकर काम करें।
इससे पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बंगाल की सीएम ने कोरोना संकट से निपटने के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग की है। बुधवार को मीडिया से बातचीत में ममता ने कहा, 'केंद्र से हमें अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। केंद्र को बंगाल के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। सिर्फ बंगाल ही नहीं, केंद्र को हरेक राज्य की आर्थिक मदद करनी चाहिए।'
