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MHA: 'ग्रामीण अर्थतंत्र को नई शक्ति दे रही सरकार', गृह मंत्री ने 10 हजार बहुउद्देशीय PACS का किया उद्घाटन
Wed, 25 Dec 2024 08:45 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Wed, 25 Dec 2024 08:45 PM IST
सार
गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा- मोदी सरकार सहकारिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को नई शक्ति प्रदान कर रही है। गृह मंत्री ने कहा- मोदी सरकार 5 साल से पहले ही 2 लाख PACS के गठन का लक्ष्य पूरा कर लेगी। 2 लाख PACS बनने के बाद, फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से किसानों की उपज आसानी से वैश्विक बाजारों तक पहुंच सकेगी।
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अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
- फोटो : X / @AmitShah
विस्तार
बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 नई बनी बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन किया।
उन्होंने हर पंचायत में सहकारी समितियों की भूमिका पर जोर दिया और कहा कि प्राथमिक सहकारी समितियां देश की तीन-स्तरीय सहकारी ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये PACS बहुउद्देश्यीय होंगी और पारंपरिक बैंकिंग और ऋण सेवाओं से आगे बढ़कर कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगी।
दो लाख PACS बनाई जाएंगी- अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'हर पंचायत में किसी न किसी रूप में सहकारी समितियों को काम करना चाहिए, और यदि हमारी तीन-स्तरीय सहकारी संरचना को सबसे अधिक मजबूती कोई दे सकता है, तो वह हमारी प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। इसलिए हमने पहला निर्णय लिया कि 2 लाख PACS बनाई जाएंगी।
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'हमने PACS के साथ कई सुविधाओं को जोड़ा'
गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने PACS को कई सुविधाओं से जोड़कर बहुउद्देश्यीय बना दिया है। उन्होंने कहा, हमने PACS को बहुउद्देश्यीय बनाया, उन्हें भंडारण से जोड़ा, खाद के वितरण से जोड़ा, गैस वितरण से जोड़ा, पानी वितरण से जोड़ा। ये सामुदायिक सेवा केंद्र भी बन गए हैं, रेलवे बुकिंग भी यहां से हो सकती है, गांव से ही हवाई यात्रा की बुकिंग भी हो सकती है। हमने PACS के साथ कई सुविधाओं को जोड़ा है।
'निष्क्रिय PACS को बंद करने के लिए एसओपी जारी'
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने निष्क्रिय PACS को समाप्त करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। हम जानते हैं कि अगर किसी गांव में एक PACS मौजूद है, तो दूसरा नहीं बनाया जा सकता। इस SOP के जरिए 15,000 गांवों में नई PACS खोली जाएंगी। नई बहुउद्देश्यीय PACS का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों की वृद्धि को बढ़ावा देगा। इनमें ऋण समितियां, डेयरी सहकारी समितियां, और मत्स्य सहकारी समितियां शामिल हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने नई बनी सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र, रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और माइक्रो एटीएम भी वितरित किए। ये वित्तीय उपकरण पंचायतों में ऋण सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए हैं और ग्रामीण आबादी को कई योजनाओं का लाभ उठाने तथा देश की आर्थिक प्रगति में भाग लेने में सक्षम बनाएंगे।
27 दिसंबर को तमिलनाडु जा सकते हैं गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 दिसंबर को तमिलनाडु का दौरा कर सकते हैं और कई जिलों में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन कर सकते हैं। तमिलनाडु भाजपा कई जिलों में पार्टी कार्यालयों का निर्माण सक्रिय रूप से कर रही है, जिसमें तिरुवन्नामलाई, कोयंबटूर और रामनाथपुरम में कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह चेन्नई में रात भर रुकेंगे और फिर अगले दिन तिरुवन्नामलाई जाएंगे। वहां वे जिला भाजपा कार्यालय का व्यक्तिगत रूप से उद्घाटन करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोयंबटूर और रामनाथपुरम में कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इन कार्यालय उद्घाटन के अलावा अमित शाह अपनी यात्रा के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उनसे तमिलनाडु में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करने, चल रहे संगठनात्मक चुनावों पर रणनीति बनाने और 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी करने की उम्मीद है।
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उन्होंने हर पंचायत में सहकारी समितियों की भूमिका पर जोर दिया और कहा कि प्राथमिक सहकारी समितियां देश की तीन-स्तरीय सहकारी ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये PACS बहुउद्देश्यीय होंगी और पारंपरिक बैंकिंग और ऋण सेवाओं से आगे बढ़कर कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगी।
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दो लाख PACS बनाई जाएंगी- अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'हर पंचायत में किसी न किसी रूप में सहकारी समितियों को काम करना चाहिए, और यदि हमारी तीन-स्तरीय सहकारी संरचना को सबसे अधिक मजबूती कोई दे सकता है, तो वह हमारी प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। इसलिए हमने पहला निर्णय लिया कि 2 लाख PACS बनाई जाएंगी।
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'हमने PACS के साथ कई सुविधाओं को जोड़ा'
गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने PACS को कई सुविधाओं से जोड़कर बहुउद्देश्यीय बना दिया है। उन्होंने कहा, हमने PACS को बहुउद्देश्यीय बनाया, उन्हें भंडारण से जोड़ा, खाद के वितरण से जोड़ा, गैस वितरण से जोड़ा, पानी वितरण से जोड़ा। ये सामुदायिक सेवा केंद्र भी बन गए हैं, रेलवे बुकिंग भी यहां से हो सकती है, गांव से ही हवाई यात्रा की बुकिंग भी हो सकती है। हमने PACS के साथ कई सुविधाओं को जोड़ा है।
'निष्क्रिय PACS को बंद करने के लिए एसओपी जारी'
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने निष्क्रिय PACS को समाप्त करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। हम जानते हैं कि अगर किसी गांव में एक PACS मौजूद है, तो दूसरा नहीं बनाया जा सकता। इस SOP के जरिए 15,000 गांवों में नई PACS खोली जाएंगी। नई बहुउद्देश्यीय PACS का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों की वृद्धि को बढ़ावा देगा। इनमें ऋण समितियां, डेयरी सहकारी समितियां, और मत्स्य सहकारी समितियां शामिल हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने नई बनी सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र, रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और माइक्रो एटीएम भी वितरित किए। ये वित्तीय उपकरण पंचायतों में ऋण सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए हैं और ग्रामीण आबादी को कई योजनाओं का लाभ उठाने तथा देश की आर्थिक प्रगति में भाग लेने में सक्षम बनाएंगे।
27 दिसंबर को तमिलनाडु जा सकते हैं गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 दिसंबर को तमिलनाडु का दौरा कर सकते हैं और कई जिलों में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन कर सकते हैं। तमिलनाडु भाजपा कई जिलों में पार्टी कार्यालयों का निर्माण सक्रिय रूप से कर रही है, जिसमें तिरुवन्नामलाई, कोयंबटूर और रामनाथपुरम में कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह चेन्नई में रात भर रुकेंगे और फिर अगले दिन तिरुवन्नामलाई जाएंगे। वहां वे जिला भाजपा कार्यालय का व्यक्तिगत रूप से उद्घाटन करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोयंबटूर और रामनाथपुरम में कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इन कार्यालय उद्घाटन के अलावा अमित शाह अपनी यात्रा के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उनसे तमिलनाडु में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करने, चल रहे संगठनात्मक चुनावों पर रणनीति बनाने और 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी करने की उम्मीद है।