Waqf Bill: कर्नाटक के कांग्रेस MP बोले- वक्फ बिल असांविधानिक; DMK नेता ने श्रीलंका के कच्चातिवु मुद्दे पर घेरा

कांग्रेस सांसद ने किन तर्कों के आधार पर वक्फ बिल को असांविधानिक बताया
वक्फ विधेयक के मुद्दे पर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार ऐसे कानून बनाकर मुसलमानों को दूसरे जर्जे का नागरिक बनाने की ताक में है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कानून पारित होने के बाद अब सरकार राज्यसभा में भी जबरन इस कानून को थोपने के प्रयास कर रही है। 

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लोकसभा में पुरजोर विरोध के बावजूद सरकार के पास बहुमत
बता दें कि बुधवार को विपक्ष ने लोकसभा में भी चर्चा के दौरान वक्फ विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए विधेयक की प्रति को प्रतीकात्मक रूप से फाड़ने की बात कही थी। देर रात 1.56 बजे विधेयक पर मतविभाजन हुआ। विधेयक के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया और विधेयक पारित हो गया।

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वक्फ विधेयक लोकसभा में कैसे पारित हुआ
बता दें कि लोकसभा में 11 घंटे तक चली चर्चा के बाद रात 1.56 बजे वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ। विपक्ष के सभी संशोधन अस्वीकृत  हो गए। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। विधेयक पर लंबी चर्चा के अंत में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब दिया। रिजिजू ने सांसदों से सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कराने की अपील करते हुए कहा कि वक्फ से जुड़े सुधारों की मांग लंबे समय से हो रही है, अब सरकार अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखते हुए ये कानून बना रही है।

लोकसभा में भी लगे असांविधानिक फैसले के आरोप 
राज्यसभा में वक्फ विधेयक के अलावा सरकार पर लोकसभा में भी गंभीर आरोप लगे। डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा कि कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपना 'असांविधानिक' है। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाने को भी कहा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए बालू ने कहा, तमिलनाडु विधानसभा में सीएम एमके स्टालिन की तरफ से पेश प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसमें केंद्र से कच्चातिवु द्वीप को वापस लेने का आग्रह किया गया है। बता दें कि कच्चतिवु को भारत ने 1974 और 1976 में समझौतों के माध्यम से श्रीलंका को सौंप दिया था।

श्रीलंका को सौंपने पर ऐतराज क्यों
बालू ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, भारतीय भूमि क्षेत्र को तब तक नहीं सौंपा जाना चाहिए जब तक संसद इसे मंजूरी न दे और इसकी पुष्टि न करे। उन्होंने कहा, कच्चातिवु को 1976 में सौंप दिया गया था... उन्होंने राज्य सरकार या संसद से परामर्श नहीं किया है। संसद की मंजूरी के बिना ऐसा करना असांविधानिक है। इसे जल्दी से जल्दी वापस लेना होगा। बालू ने कहा कि कच्चातिवु तमिलनाडु के मछुआरों के लिए 'एकमात्र आजीविका क्षेत्र' है। इसलिए इसे श्रीलंका को सौंपना असांविधानिक है।

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