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जुलाई में जंतर-मंतर पर हुई हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित की, किन मामलों की होगी जांच?
Sat, 17 Oct 2026 06:49 PM IST
पवन पांडेय
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:49 PM IST
सार
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पैलेट गन के इस्तेमाल, लक्षित हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों को परेशान करने और दोनों पक्षों की ओर से की गई अत्यधिक हिंसा व संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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प्रभावित लोगों (जिनमें प्रभावित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं) की सुविधा के पोर्टल लॉन्च
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प्रभावित व्यक्ति चाहें, तो उनकी पहचान को गोपनीय और गुप्त रखा जा सकता है।
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ऐसे लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से आग्रह है कि वे पोर्टल पर जाएं और लागू प्रारूपों का उपयोग करते हुए अपनी शिकायतें अपलोड करें
पैलेट गन के इस्तेमाल, लक्षित हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों को परेशान करने और दोनों पक्षों की ओर से की गई अत्यधिक हिंसा व संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रभावित लोगों (जिनमें प्रभावित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं) की सुविधा के पोर्टल लॉन्च
प्रभावित व्यक्ति चाहें, तो उनकी पहचान को गोपनीय और गुप्त रखा जा सकता है।
ऐसे लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से आग्रह है कि वे पोर्टल पर जाएं और लागू प्रारूपों का उपयोग करते हुए अपनी शिकायतें अपलोड करें
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
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सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर के स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति (एचपीईसी) का गठन किया है। प्रभावित लोगों (जिनमें प्रभावित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं) की सुविधा के लिए, एचपीईसी ने एक पोर्टल http://hpec.nic.in लॉन्च किया है।
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इन मामलों पर रहेगा विशेष ध्यान
एचपीईसी, सर्वोच्च न्यायालय के 18 अगस्त 2026 के आदेश के पैराग्राफ 12 और 13, तथा 10 सितंबर 2026 के आदेश के पैराग्राफ 5(i) में बताए गए सभी मुद्दों की जांच करेगी। इसमें मुख्य रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल, लक्षित हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों को परेशान करने, और दोनों पक्षों की ओर से की गई अत्यधिक हिंसा व संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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प्रभावित लोगों को शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
इस पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें संवेदनशील गवाहों को उचित सुरक्षा मिल सके। साथ ही, यदि प्रभावित व्यक्ति चाहें, तो उनकी पहचान को गोपनीय और गुप्त रखा जा सकता है। प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से आग्रह है कि वे पोर्टल पर जाएं और लागू प्रारूपों का उपयोग करते हुए अपनी शिकायतें या अपनी बात अपलोड करें। इसके अलावा, जो कोई भी व्यक्ति 18 अगस्त 2026 और 10 सितंबर 2026 के आदेशों के तहत एचपीईसी को सौंपे गए मुद्दों से जुड़ी कोई जानकारी या सुझाव देना चाहता है, वह भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकता है।
यह भी पढ़ें- मानसून विदा, फिर भी नहीं भरे जलाशय: दक्षिण भारत में पानी की कमी गंभीर; क्या आने वाले महीनों में बढ़ेगा संकट?
जो लोग अपनी शिकायतें, अपनी बात या अन्य संबंधित सामग्री व्यक्तिगत रूप से जमा करना चाहते हैं, वे सभी कार्य-दिवसों पर दोपहर 14:00 बजे से शाम 16:00 बजे के बीच, शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110002 स्थित एचपीईसी कार्यालय में जा सकते हैं। ये दस्तावेज उपरोक्त पते पर डाक द्वारा या hpec2026.enquiry[at]nic[dot]in पर ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
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प्रभावित लोगों को शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
इस पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें संवेदनशील गवाहों को उचित सुरक्षा मिल सके। साथ ही, यदि प्रभावित व्यक्ति चाहें, तो उनकी पहचान को गोपनीय और गुप्त रखा जा सकता है। प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से आग्रह है कि वे पोर्टल पर जाएं और लागू प्रारूपों का उपयोग करते हुए अपनी शिकायतें या अपनी बात अपलोड करें। इसके अलावा, जो कोई भी व्यक्ति 18 अगस्त 2026 और 10 सितंबर 2026 के आदेशों के तहत एचपीईसी को सौंपे गए मुद्दों से जुड़ी कोई जानकारी या सुझाव देना चाहता है, वह भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकता है।
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जो लोग अपनी शिकायतें, अपनी बात या अन्य संबंधित सामग्री व्यक्तिगत रूप से जमा करना चाहते हैं, वे सभी कार्य-दिवसों पर दोपहर 14:00 बजे से शाम 16:00 बजे के बीच, शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110002 स्थित एचपीईसी कार्यालय में जा सकते हैं। ये दस्तावेज उपरोक्त पते पर डाक द्वारा या hpec2026.enquiry[at]nic[dot]in पर ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
