UP Budget: विकास-रोजगार केंद्रित बजट होने का भाजपा का दावा, चुनावी साल में किसे साधेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ
कल यानी 11 फरवरी को योगी सरकार इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। सरकार का दावा है कि बजट को विकास और युवाओं के लिए रोजगार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
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Add as a preferredयोगी आदित्यनाथ की सरकार बुधवार 11 फरवरी को अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। विधानसभा चुनावों से पहले का अंतिम बजट होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार इस बार महिलाओं-युवाओं को लुभाने वाला आकर्षक लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है। अब तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के मूलभूत ढांचे में भारी निवेश कर प्रदेश के विकास की गति बढ़ाई है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले हैं। अपराध से मुक्त प्रदेश का वातावरण देकर योगी सरकार ने देश-विदेश के पूंजीपतियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया है जिससे यूपी बीमारू राज्यों से बाहर निकलकर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। बजट 2026-27 में सरकार विकास के अपने इस मूल मंत्र को बनाए रखने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, विपक्ष ने सरकार पर पिछली योजनाओं में असफल रहने का आरोप लगाया है।
हालांकि, अंतिम बजट होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार अपने विशेष समर्थक वर्ग को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है। इसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं में मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। किसानों का मुद्दा राज्य में प्रमुख विषय बना हुआ है। सरकार किसानों को साथ लेने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी सरकार पर्यटन में निवेश बढ़ाकर रोजगार के निर्माण पर ध्यान देगी। वह पर्यावरण में निवेश को बढ़ाकर राज्य के वातावरण को बेहतर करने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए ई वाहनों, सौर ऊर्जा में बजट बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, यूपी के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर अपने कामगरों को सशक्त कर राज्य को विकसित करने का खाका पेश किया जा सकता है।
तेजी से बढ़ रही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था- आर्थिक सर्वे
बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वे में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 30 लाख करोड़ के पार होने की बात कही गई है। इस वर्ष इसके 36 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। मूलभूत ढांचे के साथ-साथ औद्योगिक ढांचे के विकास ने प्रदेश के विकास के नए द्वार खोले हैं। आर्थिक सर्वे में यह भी बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में राज्य के स्वास्थ्य पर बेहतर खर्च की प्रशंसा की गई है। सर्वे का संकेत यही है कि प्रदेश के विकास की गति बनाए रखने के लिए सरकार मूलभूत ढांचे में निवेश का रास्ता अपनाना बरकरार रखेगी।
पिछले बजट में क्या था विशेष
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 8.08 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया था। यह इसके पिछले बजट की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक था। बजट में बुनियादी ढांचे पर 22 प्रतिशत, शिक्षा पर 13 प्रतिशत, कृषि पर 11 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर 6.1 प्रतिशत (46,728 करोड़ से अधिक) खर्च करने का प्रावधान किया था। महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देने वाले इस बजट में महिलाओं को विकसित करने की बात कही गई थी।
जी राम जी (उस समय मनरेगा) के अंतर्गत 34 करोड़ दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर और चार नए एक्सप्रेस वे और एयरपोर्ट विकसित करने का संकल्प लिया था। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रही है। लेकिन पूरा बजट इस्तेमाल न कर पाने और स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।
महिला, युवा, गरीब के विकास को केंद्रित होगा बजट- भाजपा
उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पल्लवी सिंह ने अमर उजाला से कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट 2026-27 के माध्यम से पूरे देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास का ढांचा पेश किया है। इसमें देश के गरीबों, महिलाओं, युवाओं के विकास के लिए दूरगामी रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इन्हीं गरीब, महिला और युवाओं के विकास को केंद्रित बजट पेश करेगी।
पल्लवी सिंह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ही उत्तर प्रदेश के भाग्य चमके हैं। प्रदेश में अपराध का खात्मा हुआ है, और हर क्षेत्र में एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट और अस्पताल-कॉलेज बन रहे हैं। इसके आधार पर विकास करते हुए उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों से बाहर निकलकर देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में भी मुख्यमंत्री विकास का खाका पेश करेंगे, ऐसा उनका पूर्ण विश्वास है।
विकास का दावा खोखला, अस्पताल खाली, स्कूल बंद- कांग्रेस
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने अमर उजाला से कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार केवल हेड लाइन मैनेजमेंट का काम करती है। सच्चाई यह है कि प्रदेश सरकार 2025-26 में पेश किए गए बजट का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। प्रदेश के अस्पताल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाएं और डॉक्टर नहीं हैं जिससे आज भी रोगियों को प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज में पिसना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एयरपोर्ट खोलने के दावे करती है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रदेश के सात एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने किसानों की आय दो गुना करने की बात की थी, लेकिन किसानों की स्थिति अभी भी बदतर बनी हुई है। इसी तरह नदियों को साफ-स्वच्छ करने का दावा भी खोखला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के विकास की असलियत समझ चुकी है और अब वह इन खोखले वादों पर भरोसा नहीं करेगी।
पिछले बजट के दावों पर खरी नहीं उतरी सरकार- सपा
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान ने अमर उजाला से कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पिछले बजट के वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने हर वादे में असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने जल जीवन मिशन का खूब प्रचार किया था, लेकिन असलियत यह है कि पाइप बिछाने के बाद भी इसमें पानी नहीं आ रहा है और लोगों को साफ पेयजल तक नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार वह अपने दूसरे वादों में भी असफल रही है।
सपा नेता मोहम्मद आजम खान ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के द्वारा बनाए गए एक्सप्रेसवे पर आज भी एयरफोर्स के प्लेन उतर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए एक्सप्रेसवे टूट रहे हैं और उस पर लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार में प्रदेश के विकास का खाका पेश किया था, इकाना स्टेडियम बनाना, अमूल डेयरी जैसी कंपनियों को प्रदेश में लाना और मजबूत एक्सप्रेसवे बनाना उसकी पहचान है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अब सांप्रदायिक ताकतों के झांसे में नहीं आएगी और प्रदेश के विकास के लिए सपा को अवसर देगी।
