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बयान: '2015 से अबतक 3.97 लाख लापता बच्चों को परिवार से मिलाया गया', केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी जानकारी
Sat, 23 Sep 2023 04:25 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Sat, 23 Sep 2023 04:25 PM IST
सार
राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श के उद्धाटन सत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 2015 में लॉन्च खोया पाया पोर्टल के माध्यम से हमने लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। अब तक 3.97 लाख बच्चों को हम ढूंढ चुके हैं।
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स्मृति ईरानी (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लापता बच्चों के मुद्दे पर बयान दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा, 2015 से अब तक 4.46 लाख लापता बच्चों में से अधिकांश को उनके परिवार से मिला दिया गया है।
राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श के उद्धाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 2015 में लॉन्च किए मंत्रालय के खोया पाया पोर्टल के जरिए उन्हें ढूंढा गया।
उन्होंने कहा, 4.46 लाख लापता बच्चों में से 3.97 लाख बच्चों का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है।
वहीं, बच्चों को गोद लेने के मामले पर बोलते हुए मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 2021 में किशोर न्याय अधिनियम संशोधन के बाद अदालतों के बजाए जिला मजिस्ट्रेटों के जरिए गोद लेने की प्रक्रिया की जाती है। लगभग 2,600 बच्चों को गोद लिया गया है।
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मंत्री ईरानी ने कहा, बाल कल्याण के लिए सरकार का बजट आवंटन 2009-10 में 60 करोड़ रुपये से बढ़कर पिछले वर्ष 14,172 करोड़ रुपये हो गया है। 2014 से बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से हमने सात लाख से अधिक बच्चों को सहायता प्रदान की है।
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राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श के उद्धाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 2015 में लॉन्च किए मंत्रालय के खोया पाया पोर्टल के जरिए उन्हें ढूंढा गया।
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उन्होंने कहा, 4.46 लाख लापता बच्चों में से 3.97 लाख बच्चों का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है।
वहीं, बच्चों को गोद लेने के मामले पर बोलते हुए मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 2021 में किशोर न्याय अधिनियम संशोधन के बाद अदालतों के बजाए जिला मजिस्ट्रेटों के जरिए गोद लेने की प्रक्रिया की जाती है। लगभग 2,600 बच्चों को गोद लिया गया है।
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मंत्री ईरानी ने कहा, बाल कल्याण के लिए सरकार का बजट आवंटन 2009-10 में 60 करोड़ रुपये से बढ़कर पिछले वर्ष 14,172 करोड़ रुपये हो गया है। 2014 से बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से हमने सात लाख से अधिक बच्चों को सहायता प्रदान की है।
