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Labour Laws: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, श्रम कानूनों में बदलाव से श्रमिकों की स्थिति में हुआ सुधार
Tue, 27 Jun 2023 06:54 PM IST
शिवेंद्र तिवारी
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला
Published by: शिवेंद्र तिवारी
Updated Tue, 27 Jun 2023 06:54 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार कर श्रमिकों की स्थिति और उनके काम करने की संभावना बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के शासन काल में विभिन्न उद्योगों के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति लेने के लिए उद्योगों को 600 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जबकि अब यह समय घटकर मात्र 75 दिन रह गया है।
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केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रेस कांफ्रेंस करते हुए।
- फोटो : AMAR UJALA
विस्तार
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केंद्र सरकार ने कहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के लगभग 30 करोड़ श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे इन श्रमिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न सहायता योजनाओं को पहुंचना सम्भव हुआ है। देश के 611 जिलों में ESIC अस्पतालों में कमर्चारियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि MBBS सहित मेडिकल के विभिन्न विभागों में सीटों की संख्या में वृद्धि कर योग्य चिकिसकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार कर श्रमिकों की स्थिति और उनके काम करने की संभावना बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के शासन काल में विभिन्न उद्योगों के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति लेने के लिए उद्योगों को 600 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जबकि अब यह समय घटकर मात्र 75 दिन रह गया है। यह 16 संबंधित विभागों के कार्यों को एक छत्र के नीचे लाने और व्यवस्था के डिजिटलीकरण के कारण संभव हुआ है। इससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सफलता मिली है। इससे सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि देश में संरक्षित पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 7.5 हजार किलोमीटर की समुद्री सीमा में वन्य क्षेत्र को वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। इससे पर्यावरण में सुधार हो रहा है और इन क्षेत्रों में जैव विविधता में वृद्धि हो रही है।
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केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार कर श्रमिकों की स्थिति और उनके काम करने की संभावना बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के शासन काल में विभिन्न उद्योगों के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति लेने के लिए उद्योगों को 600 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जबकि अब यह समय घटकर मात्र 75 दिन रह गया है। यह 16 संबंधित विभागों के कार्यों को एक छत्र के नीचे लाने और व्यवस्था के डिजिटलीकरण के कारण संभव हुआ है। इससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सफलता मिली है। इससे सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।
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उन्होंने कहा कि देश में संरक्षित पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 7.5 हजार किलोमीटर की समुद्री सीमा में वन्य क्षेत्र को वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। इससे पर्यावरण में सुधार हो रहा है और इन क्षेत्रों में जैव विविधता में वृद्धि हो रही है।
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