Bengal: भूपेंद्र यादव का आरोप- घुसपैठियों को बसा रही TMC, ममता के CM बनने के बाद महिलाओं पर हमले बढ़े

केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में केंद्रीय बलों की मदद नहीं कर रही है, बल्कि घुसपैठियों को राज्य में बसाने में मदद कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। 

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महिला मुख्यमंत्री के होते महिलाओं पर हो रहा अत्याचार
जब पत्रकारों ने उनसे 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमलों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के अलावा आम जनता पर हमले भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद, मालदा और संदेशखली जैसे इलाकों में जो हो रहा है वह देश के लिए शर्म की बात है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। 
मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई थी हिंसा
मुर्शिदाबाद में अप्रैल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हिंसा हुई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई और कई परिवार मालदा जिले में भाग गए थे। दक्षिण 24 परगना जिले के संदेशखली में भी पिछले साल फरवरी में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ यौन शोषण और जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर विरोध हुआ था। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया।

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बंगाल में हर महीने महिलाओं पर हमलों की रिपोर्ट
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यादव ने आरोप लगाया कि बंगाल में महिलाओं पर हमलों की रिपोर्ट के बिना एक भी महीना नहीं बीतता। उन्होंने कहा कि जब मुर्शिदाबाद में लोगों के घर जलाए जा रहे थे और महिलाओं व बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे थे, तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र पर छोड़ दी गई। 

2026 में हिंसा का मुंहतोड़ जवाब देगी जनता 
चुनाव बाद बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा के बारे में यादव ने कहा कि बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, श्यामाप्रसाद मुखर्जी और सत्यजीत रे की धरती है। बंगाल की जनता 2026 में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इस दौरान यादव ने एसएससी नियुक्ति घोटाले और करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने का मुद्दा भी उठाया।

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