संचार मंत्रालय के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, अब डाक सेवकों को सीधे कमीशन देगा विभाग

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आईपीपीबी को सेवाएं देने वाले डाक सेवकों कोसीधे 25 प्रतिशत कमीशन मुहैया होगा। जबकि 5 प्रतिशत डाक विभाग लेगा। यह कमीशन ऋण और बीमा उत्पाद की बिक्री समेत अन्य सेवाएं मुहैया कराने पर डाक सेवकों को मिलेगा। मौजूदा समय 2.60 लाख डाक सेवक डाकघरों में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 60 हजार डाकिए हैं। हालांकि डाकिए को भी यह कमीशन उत्पाद की बिक्री पर मिलेगा। 

आईपीपीबी कैबिनेट द्वारा मंजूर 632 करोड़ रुपये से डेटा सुरक्षा समेत अन्य प्रौद्योगिकी पर खर्च करेगा। दरअसल आरबीआई के नियमों के तहत किसी बैंक के साथ करके वह ग्राहकों के डेटा की साझेदारी सीबीएस में नहीं कर सकता था। इसलिए अतिरिक्त कोष के आवंटन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।