Covid 19: स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों के साथ अहम बैठक, मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति को बताया जरूरी
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन उपकरणों और प्रणालियों के संबंध में अहम निर्देश दिए।
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कोरोना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है और इसे लेकर जरूरी इंतजाम कर लिए जाने चाहिए, केंद्र ने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया। केंद्र ने ऑक्सीजन उपकरणों की पूर्ण कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें मॉक ड्रिल आयोजित करने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन उपकरणों और प्रणालियों (पीएसए संयंत्र, एलएमओ संयंत्र, ऑक्सीजन सांद्रता, चिकित्सा गैस पाइपलाइन प्रणाली) के संबंध में उनकी स्थिति और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक को संबोधित किया।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई सूचना
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया था कि केंद्र सरकार ने पीएसए संयंत्रों, ऑक्सीजन सांद्रता, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) संयंत्रों और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम (एमजीपीएस) के लिए उपकरणों की उपलब्धता, तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी सहायता की है। राज्यों से दैनिक आधार पर इनकी स्थिति की समीक्षा करने और निगरानी करने का आग्रह किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिलों को दिए गए उपकरणों और अस्पतालों में इनकी स्थापना के बीच का अंतर शून्य हो।
मॉक ड्रिल को शेड्यूल और संचालित करने का आग्रह
भूषण ने कहा कहा कि राज्यों से सभी स्थापित और चालू पीएसए संयंत्रों के मॉक ड्रिल को शेड्यूल करने और संचालित करने का भी आग्रह किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पूरी तरह से चालू स्थिति में हैं। साथ ही यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक मात्रा, दबाव और शुद्धता के साथ ऑक्सीजन बिस्तर में मौजूद रोगियों तक पहुंच सके। बयान में कहा गया है कि इन अभ्यासों को दिसंबर के अंत तक पूरा किया जाना चाहिए। भूषण ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन एक जरूरी चीज है और महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसकी निर्बाध आपूर्ति महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि उपकरण और प्रणालियों को मंजूरी दी गई है और वितरित भी किए गए हैं, लेकिन कई राज्यों में इन्हें जिला स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं भेजा है। जहां वितरित किया गया है, वहां कुछ को अभी भी कार्य करने लायक नहीं बनाया गया है।