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सख्ती के बाद पेश होने पहुंची ट्विटर की टीम, समिति ने कहा- सीईओ के साथ 25 को आइए
Mon, 11 Feb 2019 06:10 PM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Nilesh Kumar
Updated Mon, 11 Feb 2019 06:10 PM IST
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Twitter team
- फोटो : ANI
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई वाली संसदीय समिति के कड़े रुख के बाद सोमवार को ट्विटर की टीम संसद पहुंची। इसमें ट्विटर इंडिया के भी प्रतिनिधि शामिल थे। हालांकि ट्विटर प्रमुख जैक डॉर्सी नहीं पहुंचे। वहीं, समिति ने इस टीम से मिलने से मना कर दिया और सीईओ के साथ 25 फरवरी को बुलाया।
सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बताया कि समिति ने ट्विटर के प्रमुख और अन्य अधिकारियों को 25 फरवरी को उसके समक्ष पेश होने को कहा है।
संसदीय समिति ने एक फरवरी को ट्विटर को समन जारी किया था। संसदीय दल की बैठक सात फरवरी को होनी थी मगर ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी और अन्य अधिकारियों के अनुपलब्ध रहने की वजह से 11 फरवरी के लिए टाल दिया था। ट्विटर ने कहा था कि भारत की यात्रा करने में 10 दिन का समय लगेगा फिर भी सुनवाई इतनी जल्दी की जा रही है।
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मालूम हो कि इससे पहले संस्थान को एक फरवरी को भेजा पत्र संसदीय कमेटी ने साफ तौर ट्विटर के सीईओ को पेश होने को कहा गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि उन्हें अन्य अधिकारियों के साथ भी पेश होना पड़ सकता है।
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सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बताया कि समिति ने ट्विटर के प्रमुख और अन्य अधिकारियों को 25 फरवरी को उसके समक्ष पेश होने को कहा है।
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संसदीय समिति ने एक फरवरी को ट्विटर को समन जारी किया था। संसदीय दल की बैठक सात फरवरी को होनी थी मगर ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी और अन्य अधिकारियों के अनुपलब्ध रहने की वजह से 11 फरवरी के लिए टाल दिया था। ट्विटर ने कहा था कि भारत की यात्रा करने में 10 दिन का समय लगेगा फिर भी सुनवाई इतनी जल्दी की जा रही है।
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मालूम हो कि इससे पहले संस्थान को एक फरवरी को भेजा पत्र संसदीय कमेटी ने साफ तौर ट्विटर के सीईओ को पेश होने को कहा गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि उन्हें अन्य अधिकारियों के साथ भी पेश होना पड़ सकता है।
आपके लिए खास
- संसदीय कमेटी को ट्विटर के कानूनी मामलों के प्रमुख ने एक पत्र भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि ट्विटर इंडिया के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में सामग्री और खाते से जुड़े हमारे नियमों के संबंध में कोई प्रभावी फैसला नहीं करता है।
- भारतीय संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधित्व के लिए किसी छोटे कर्मचारी को भेजना भारतीय नीति निर्माताओं को अच्छा नहीं लगा, खासकर ऐसे में जब उनके पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।