ट्रिपल तलाक को खत्म करने के पक्ष में मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में रखी अपनी राय

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह को धर्म का अहम या जरूरी हिस्सा नहीं करार दिया जा सकता। कानून मंत्रालय द्वारा दाखिल इस हलफनामे में कहा गया कि इस तरह की प्रथाओं की वैधता को समानता, सम्मान और अभेदभावपूर्ण के सिद्धांतों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुन:परीक्षण की जरूरत है। सरकार का कहना है कि ट्रिपल तलाक और बहुविहवार का महिलाओं की स्थिति पर बड़ा असर पर पड़ता है। संविधान केअनुच्छेद-25 के तहत ट्रिपल तलाक या बहुविवाह की छूट नहीं मिली है और न ही यह धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 

सरकार ने कहा कि कई मुस्लिम देशों ने इस मामले में सुधार लाया है लेकिन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में संविधान के तहत मिले अधिकारों से किसी को वंचित करने का कोई कारण नहीं बनता। कई मुस्लिम देश जहां इस्लाम राज्य का धर्म है, वहां भी इसे लेकर सुधार किए गए हैं। साफ है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह को धर्म का अभिन्न अंग नहीं कहा सकता। हलफनामे में ऐसे 10 देशों का जिक्र किया गया है।