मराठा आंदोलन से बढ़ी सियासी गर्मी के बीच सरकार में शीर्ष स्तर पर हो रहा मंथन

इसके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने ( 50 फीसदी से ज्यादा करने) के बारे में कानूनी राय भी ली गई है। अगर सहमति बनी तो सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इसके लिए संविधान संशोधन का सहारा ले सकती है। 

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को विभिन्न जातियों के आरक्षण आंदोलन का सामना करना पड़ा है। गुजरात में पटेल बिरादरी ने सिरदर्दी बढ़ाई तो हरियाणा में जाट बिरादरी के आंदोलन से सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को खत्म करने का कोई रास्ता सरकार को नहीं सूझ रहा।

सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक सभी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को अलग से आरक्षण पर माथापच्ची बीते साल गुजरात में चरम पर पहुंचे पटेल आरक्षण आंदोलन केसमय से शुरू हुई थी। उसके बाद कई दौर की बातचीत होने के साथ कानूनी स्तर पर भी विमर्श हुआ है।

हालांकि अभी संकेत पूरी तरह से साफ नहीं हैं। मगर जिस प्रकार मराठा आरक्षण आंदोलन ने हिंसक रूप लिया है, उससे आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर ऐसी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढे जाने पर नए सिरे से विमर्श शुरू हुआ है। इस क्रम में आयकर के दायरे से बाहर रहने वाले परिवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने पर भी बात हुई थी।