West Bengal: टीएमसी ने राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की, कहा- पद खत्म कर देना चाहिए

अदालत ने कहा है कि राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई के विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि राज्य के अनिर्वाचित प्रमुख को संवैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं, जिनका उपयोग राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। 

यह देखते हुए कि राज्यपाल को बेलगाम विवेकाधिकार विधिवत रूप से निर्वाचित विधायिका द्वारा विधायी क्षेत्र के कामकाज को वीटो कर देगा भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई शासन के संसदीय पैटर्न पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगी।

कोर्ट के फैसले पर आभार व्यक्त करते हुए टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट को उसके फैसले के लिए धन्यवाद देते हैं और महसूस करते हैं कि बीजेपी द्वारा नियुक्त राज्यपालों को इससे सबक लेना चाहिए और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा 'भाजपा गैर-भाजपा दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए राज्यपालों का असंवैधानिक तरीके से उपयोग कर रही है। सेन ने राज्यपाल पद को खत्म करने की भी वकालत करते हुए कहा, 'इस पद को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इससे न केवल केंद्र का हस्तक्षेप रुकेगा बल्कि सार्वजनिक धन की बर्बादी को भी रोकेगा।'

टीएमसी के रुख के जवाब में विपक्षी भाजपा ने पार्टी पर असंवैधानिक व्यवहार का आरोप लगाया। राज्य भाजपा प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'टीएमसी ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से टीएमसी सरकार राज्यपाल के साथ सहयोग नहीं कर रही है।