2022 तक सबको पक्का घर देने का लक्ष्य, पहले राजनीतिक आधार पर किया जाता था चयन: पीएम      

 
पीएम ने कहा कि हमने इस क्षेत्र को दलालों-बिचौलियों से मुक्त कर दिया। घर बनाने की समय सीमा डेढ़ साल से घटा कर एक साल कर दी। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता को 70-75 हजार से बढ़ा कर 1.30 लाख रुपये कर दिया। पीएम ने कहा कि पहले चूंकि लाभार्थियों का चयन राजनीतिक आधार पर किया जाता था। ऐसे में गरीबों को सीमित संख्या में इसका लाभ मिला पाता था।
 
अब स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। महज चार साल में सरकार ने एक करोड़ से अधिक मकान बनाए हैं जो यूपीए सरकार की तुलना में 328 फीसदी ज्यादा है। सरकार वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ तो शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ मकान बनाएगी। मकान निर्माण मामले में सरकार मिशन मोड में काम कर रही है।