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केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा: 2011 की जाति गणना के आंकडे़ नहीं किए जाएंगे जारी

Thu, 11 Mar 2021 06:44 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Thu, 11 Mar 2021 06:44 AM IST
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The central government said in the Lok Sabha data of caste census 2011 will not be released
राज्य मंत्री नित्यानंद राय - फोटो : एएनआई

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं होंगे। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ग्रामीण विकास मंत्रालय व आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय ने 2011 में शहरी व ग्रामीण इलाकों की सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना कराई थी। उस जनगणना में जातिगत आंकड़ों को छोड़कर शेष अन्य जानकारी जारी कर दी गई थी।

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जातिगत आंकड़े सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय को सौंपे गए थे। राय ने एक लिखित जवाब में बताया कि मंत्रालय ने अभी तक इन आंकड़ों को जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। एजेंसी
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पांच वर्षों में 8353 एनजीओ के विदेशी फंडिंग लाइसेंस नहीं हुए रिन्यू
गृह राज्यमंत्री राय ने राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों में 8353 एनजीओ के विदेशी फंडिंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं। 264 संगठनों के पंजीकरण भी रद्द किए गए। सरकार ने पिछले साल एफसीआरए के तहत आधार को जरूरी कर दिया है। जिन एनजीओ के आधार सत्यापित नहीं हैं उनके फंडिंग लाइसेंस रद्द रिन्यू नहीं हुए हैं।
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पीओके में कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप सक्रिय
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप सक्रिय हैं। पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ केे लिए इन कैंपों का इस्तेमाल करता है।


मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन विधेयक संसद में पारित
केंद्र सरकार को हंगामे के बीच राज्यसभा में मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कराने में सफलता मिल गई। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। यह 4 नवंबर 2020 को लाए अध्यादेश की जगह लेगा। इसमें फर्जीवाड़े या भ्रष्टाचार वाले मध्यस्थता पुरस्कारों पर बिना किसी शर्त के रोक का प्रावधान है।

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