आतंकी और भ्रष्ट लोगों को निजता का हक नहीं: रविशंकर प्रसाद

कुछ लोग कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ देते हैं और मनमाफिक फैसले नहीं आने पर जजों की आलोचना करने लग जाते हैं। न्यायपालिका पर भी सोशल मीडिया के जरिये लोकप्रियता का दबाव है। यह एक खतरनाक ट्रेंड है।

लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है। मगर, लोकलुभावनवाद को कानून के तय सिद्धांतों से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन जरूरी है। सवाल पूछे जाने का हक होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि भारत की पहचान सुरक्षित रहे।