तेलंगाना: स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण का अध्यादेश जारी, सीएम रेवंत ने किया एलान

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मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया एलान
शनिवार को जब पिछड़ा वर्ग के कई संगठनों के नेता मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मिले और उनका धन्यवाद किया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में पिछड़ा वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना भी पूरी कर ली है, जो राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान लोगों से वादा किया था।

सीएम रेवंत रेड्डी का भाजपा पर निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में गंभीर नहीं है, लेकिन असल में बीजेपी खुद इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को दिए गए इस आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे। ऐसा करने से यह आरक्षण न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सकेगा, क्योंकि यह 50% आरक्षण की सीमा को पार करता है।

सीएम ने भाजपा नेताओं से की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, बी. संजय कुमार और अन्य भाजपा सांसदों को चाहिए कि वे इस विषय में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और साबित करें कि वे वाकई पिछड़ा वर्गों के हक में हैं।

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कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था वादा?
2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 23% से बढ़ाकर 42% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी सिविल निर्माण और रखरखाव से जुड़ी ठेकों में भी 42% आरक्षण मिलेगा। अब अध्यादेश के जरिए पहला वादा पूरा कर दिया गया है।