Telangana: राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा अध्यादेश, निकाय चुनावों में 42% बीसी आरक्षण का मामला; जानिए सबकुछ
तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में 42% बीसी आरक्षण से जुड़ा अध्यादेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है।
विस्तार
Add as a preferredतेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (BCs) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने इस संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद निकाय चुनाव में आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।
कानून में संशोधन के बाद तेलंगाना में क्या बदलाव होंगे?
इस संबंध में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकापर ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने के बाद यह अध्यादेश जारी किया है। कांग्रेस सरकार ने इसी साल जुलाई में विधेयक पारित कर कानून में संशोधन किया था। संशोधित कानून के तहत तेलंगाना में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है।
ये भी पढ़ें- Prajwal Revanna: JDS के निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना दुष्कर्म मामले में दोषी करार; कोर्ट में फूट-फूट कर रोए
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद चुनाव में आरक्षण मिलेगा
बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले वादा किया था कि वह स्थानीय निकायों में बीसी वर्ग के लिए आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करेगी। अब इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह लागू किया जा सकेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के कारण अध्यादेश की अहमियत बढ़ी
तेलंगाना सरकार के अध्यादेश का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत चुनाव कराने और परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। ऐसे में राष्ट्रपति की सहमति से ही यह तय होगा कि क्या राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी वर्ग को 42% आरक्षण दे सकेगी या नहीं।
इन दो विधेयकों को भी नहीं मिली है राष्ट्रपति की मंजूरी
बता दें कि तेलंगाना विधानसभा ने शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में बीसी आरक्षण की सीमा 42% तक बढ़ाने के लिए दो विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों को भी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।
ये भी पढ़ें- CISF In Rajya Sabha: 'राज्यसभा वेल में सीआईएसएफ जवानों का आना बेहद आपत्तिजनक'; खरगे ने उपसभापति को लिखा पत्र
दिल्ली दौरा करेंगे रेवंत रेड्डी, राष्ट्रपति से मिलने की भी योजना है
प्रदेश की राजनीति से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने की योजना बनाई है। सीएम राष्ट्रपति से बीसी आरक्षण वाले विधेयकों को स्वीकृति देने की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री ने 5 से 7 अगस्त तक दिल्ली दौरे की योजना बनाई है। उन्होंने 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की योजना भी बनाई है।
