'यह बेहद गंभीर मामला, हल्के में न लें': बच्चों के अश्लील वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी; क्या है मामला?

सरकार ने डार्क वेब और रिपोर्टिंग पर दाखिल किया जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के सुझावों के साथ अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जब याचिकाकर्ता के वकील ने डार्क वेब के जरिए इस घटिया कंटेंट के फैलने का मुद्दा उठाया, तो सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है।

क्या है पूरा मामला? 
यह पूरा मामला 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' (जेआरसीए) की एक अर्जी से जुड़ा है। संस्था का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 सितंबर 2024 के फैसले का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। शीर्ष अदालत ने 2024 के अपने फैसले में साफ कहा था कि सोशल मीडिया कंपनियां सिर्फ आईटी एक्ट का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। अगर उनकी साइट पर बच्चों के शोषण से जुड़ा कंटेंट दिखता है, तो उन्हें नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एब्यूज्ड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) के साथ-साथ स्थानीय पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को तुरंत रिपोर्ट करना होगा।

मानवाधिकार आयोग की चिंता क्या? 
इस ढिलाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सवाल उठाया कि आखिर सोशल मीडिया कंपनियां बाल यौन शोषण की शिकायत पुलिस से करने में क्यों आनाकानी कर रही हैं? आयोग ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि इंस्टाग्राम पर दिए जाने वाले विज्ञापनों के जरिए ऐसे घिनौने कंटेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों पर भेजकर इसे बेचा जा रहा है।

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